भेसळ माफिया आणि आदर्श घोटाळा : इथून पुढे कुठे ? म.टा. 6-2-11

घोटाळेबाज आणि माफियाराज
6 Feb 2011, 0301 hrs IST
लीना मेहंदळे
( निवृत्त सनदी अधिकारी)
केंद्रापासून राज्यापर्यंत घोटाळ्यांची मालिकाच सुरु झाली आहे आणि त्यात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे हात असल्याचे स्पष्ट होऊ लागले आहे, तर दुसरीकडे भेसळ माफिया त्यांना अटकाव करु पाहणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर जीवघेणे हल्ले करत आहेत. या दुहेरी वास्तवाच्या अंतरंगात शिरुन केलेला हा पंचनामा.

दिल्लीमध्ये आय.पी.एल. घोटाळे, एफ.सी.आय.च्या गोडाऊनमध्ये धान्य सडणे आणि निरूपाय झाला असे सांगत ते मद्यार्कासाठी दिले जाणे, २त्न स्पेक्ट्रम, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांच्या आयोजनातील घोटाळे, नीरा राडिया टेप प्रकरणे अशी एकमागून एक घोटाळ्यांची मालिका सुरू असताना मध्येच महाराष्ट्रात एक लक्षवेधी आदर्श घोटाळा झाला. ज्यामध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना तडकाफडकी राजीनामा द्यावा लागला. आणि आता तर स्नढ्ढक्र मध्येही त्यांचे नाव येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विरोधी पक्ष तर एका ऐवजी तीन-तीन माजी मुख्यमंत्र्यांची नावे गोेवा, असा आग्रह धरीत आहेत. कारण फाईलवर जे चुकीचे नोटिंग केले जात होते त्याला त्या तिघांनी वेळोवेळी अनुमती दिली होती. अशा प्रकारे 'आदर्श'मुळे (अप)कीतीर्चा एक नवा मानदंड स्थापन होईल असे दिसते. यामध्ये सरकारातील आणि सैन्यदलातील वरिष्ठतम अधिकाऱ्यांची भूमिकाही विसरून चालणार नाही.

दुसरीकडे एका दुदैर्वी घटनेत ड्युटी बजावत असताना रॉकेल भेसळ उघडकीला आणू पहाणाऱ्या अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्याची निर्घृण हत्या झाली आणि भेसळीमागील संघटित माफिया व त्यांना असलेल्या राजकीय संरक्षणाबद्दल नव्या जोमाने चर्चा सुरू झाली.

या दोन्ही प्रकरणात आणि तसं पाहिल तर दिल्लीतील घोटाळ्यांच्या प्रकरणातही 'दोषींना शिक्षा होईल का?' या लोकांच्या प्रश्नाला आशादायक उत्तर अजून तरी दृष्टीपथात नाही.

रॉकेल भेसळीबाबत तर एका वृत्तपत्राने 'मूल्यांचीच भेसळ' व दुसऱ्या वृत्तपत्राने 'अराजकाची नांदी' असे मथळे दिले आहेत. यातील काही महत्त्वाचे मुद्दे तपासून पहाणे गरजेचे आहे.

रॉकेलची भेसळ ही काही नव्याने सुरू झालेली नाही, तसेच ती फक्त मनमाड परिसरापुरतीही मर्यादित नाही. ती सबंध राज्यभर व देशभर चालू आहे. कुठल्याही मोठ्या शहरात जा, तिथल्या गाड्यांच्या एक्झॉस्टमध्ये रॉकेलचा वास भिनलेला असतो. तिथली जनता त्याच प्रदूषित हवेत श्वास घेत असते व आपल्यावर आजारपण ओढवून घेत असते. त्याचबरोबर या भेसळीला आळा न घालू शकलेल्या प्रशासन यंत्रणेवरही खापर फोडत असते. मात्र एखाद्या प्रशासकीय अधिकाऱ्याने भेसळ थांबवण्यासाठी प्रयत्न केले तर त्याला डोक्यावर घ्यायलाही कमी करत नाही.

या प्रकरणांमागील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची भूमिका गेल्या तीस वर्षांत खूप बदललेली आहे. त्यांचा प्रवास निभीर्डपणाकडून उदासीनतेकडे सुरू झाला. मग हळुहळू वाटेकऱ्याची भूमिका आली आणि मग तर सल्लागार वाटेकरी अशी भूमिका आली. मला आठवतं की, सत्तरीच्या सुरुवातीला सचोटीने काम करणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्यांच्या गृहनिर्माण सोसायटीसाठी सर्वप्रथम कन्सेशनल जमीन दिली तेव्हा, त्यांनी त्याच घरात रहावं; सरकारी घरं इतर अधिकाऱ्यांसाठी मोकळी होतील, इत्यादी अटी होत्या. ऐंशीच्या दशकात अर्बन लॅण्डसिलिंग अॅक्टनंतर मात्र नैतिक भूमिका ढासळली. एका प्रकरणात स्नस्ढ्ढचा नियम डावलून परवानगी दिली तेव्हा ज्या अधिकाऱ्यांनी त्याचे नैतिक समर्थन नाकारले तेव्हा त्यांना सांगण्यात आले, 'ञ्जद्धद्गह्यद्ग ड्डह्मद्ग द्भह्वह्यह्लद्बद्घद्बद्गस्त्र श्चद्गह्मद्मह्य, तो स्नस्ढ्ढ नियम शिथिल करण्यात काहीही गैर नाही, हवे तर तुम्हाला पण त्या सोसायटीत मेंबर करून घेतो.' त्यांनी नकार दिला. वाटेकरी होणं नाकारलं. आज त्यांची तडफ कमी झाली असल्यास काय आश्चर्य?

ज्यांनी घोटाळ्यांत प्रत्यक्ष वाटा घेतला नसेल त्यांचीही नावे 'द्दश्ाश्ास्त्र ड्ढश्ाश्ाद्मह्य'मध्ये राहून त्यांना इतर फायदे दिले जातात. उदा. नोकरीत एक्सटेंशन. हा ट्रेंडही देशभर चालू आहे, पण महाराष्ट्रात तो मोठ्या प्रमाणावर दिसून येतो.

उत्साह आणि निभीर्डपणाकडून अनुत्साह, उदासीनता आणि सिनिसिझमकडे वाटचाल झाली की तो सिग्नल हाताखालच्या अधिकाऱ्यांकडे लगेच पोचतो. मग ते खाली काहीही करायला मोकळे होतात. म्हणजे त्यांनी काही चांगले उपक्रम सुरू केले तर चालते का? याचे उत्तर अजून तरी नकारात्मकच आहे. सरकारात कुठलाही चांगला उपक्रम राबवायचा तर उत्साह आणि निभीर्डपणाबरोबरच जास्त काम करायची तयारी असावी लागते. अन्यथा कनिष्ठांकडून सुचवलेले चांगले उपक्रमदेखील सुरू होत नाहीत.

याच्या पुढची पायरी म्हणजे अधिकाऱ्यांनी आजुबाजूला चाललेल्या भ्रष्टाचारात वाटेकरी होणं. आज कित्येक खात्यांत वरपासून खालपर्यंत एक साखळीच निर्माण झाली आहे. रेटही ठरलेले आहेत. त्या साखळीत नवा अधिकारी रुजू झाल्यावर त्याला विचारले जाते, 'तुम्हाला महिन्याला केवढी थैली हवी?' त्याने 'नको' सांगितले तरी प्रश्नाच्या स्पष्टपणामुळे त्याला गभिर्त इशारा मिळातोच की, तू घेऊ नकोस, पण विरोधही करू नकोस!

या साखळीच्या माध्यमातून सामान्य माणसांची कामे पटापट होतात, असा एक गैरसमजही आहे. राजकीय पुढारी तर उघडपणे बोलून दाखवतात की, उदासीन वा नियमात अडकलेल्या अधिकाऱ्यापेक्षा भ्रष्ट अधिकारी बरा. त्याचेही विश्लेषण करू या. साखळीच्या रेटप्रमाणे पैसे ठेवत गेले की फाईल पटापट हलते. पैसे न ठेवणारे मागे पडतात. पण फाईल डिस्पोजल मात्र चांगले दिसते. यात फाईलचे रेट वाढवले जाऊ शकतात. उदाहरणार्थ, बांधकाम ठेक्यामध्ये हा रेट पन्नास टक्के असू शकतो. शिवाय ठेकेदाराचे प्रॉफिट. त्यामुळे ज्या कामाची खरी किंमत शंभर रुपये असते ते किमान दोनशे रुपयाला दिले जाते. ज्या जनतेचा पैसा लागलेला असतो तिला याचा थांगपत्ताही नसतो.

बरे, काम तरी लवकर होते का? नाही. कारण जर ते एक वर्षात संपवायचे असेल तर साधारण चार महिन्यानंतर ते वाऱ्यावर सोडले जाते. मग ते 'रखडले' या श्रेणीत टाकण्यात येते. संबंधित कंत्राटदारांकडून वसुली होत नाही. काही महिन्यांनी उर्वरित काम पूर्ण करण्यासाठी पुन्हा वाढीव दराने टेंडर निघते. तेथेही पुन्हा साखळीचेच रेट लावले जातात.

साखळीमुळे पटपट कामे होतात या गैरसमजाचे आणखी एक उदाहरण: गेल्या दहा वर्षांपासून शहर विकासाच्या व खासकरून रस्त्यांच्या कामासाठी केंद सरकार अमाप पैसा ओतत आहे. म्हणून मग एकाच रस्त्यावर दरवषीर् खोदकाम आणि दरवषीर् नवे पेव्हर ब्लॉक असे चित्र दिसते. सिमेंटचे चाळीस-पन्नास वर्षं टिकण्याच्या बोलीने बांधलेले रस्ते दुसऱ्याच वषीर् पुन्हा खोदले जातात. ट्रॅफिक सर्कल दरवषीर् नव्याने बांधले जातात. कामे कशी झाली? पटापट! कामे किती झाली? खूप! निष्पन्न काय झाले? शून्य! शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी काय करतात? हवा असल्यास साखळीतील सर्वात मोठा वाटा घेतात (पण राजकीय पुढाऱ्यांपेक्षा कमी.) नाही घेतला तर, साखळीची जबाबदारी 'कटिंग एज'च्या माणसाची आहे, माझी नाही, असे सांगून मोकळे होतात. आणि आता तर खुद्द प्रधानमंत्र्यांनीच 'सिस्टिमिक फेल्युअर' नावाचा एक छान ठोकळा बडवायला उपलब्ध करून दिला आहे .

साखळी व्यवस्था कायम रहाण्यासाठी अजून एका गोष्टीची गरज पडते ती म्हणजे ह्युमन रिसोर्सचे अवमूल्यन करण्याची. निदान मूल्यवृद्धी थांबवणे तरी गरजेचे असते, नाहीतर काही उत्साही प्रामाणिक माणसे साखळी मोडू शकतात. म्हणूनच शासनामध्ये कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, मोटिव्हेशन आणि समन्वय या बाबी हेतुपूर्वक मागे ठेवल्या जातात. त्याऐवजी मशिनमार्फत कामे करण्याचा प्रस्ताव पुढे येतो. कारण मशिन खरेदीमध्ये प्रचंड कमाई करता येते. याचे नमुनेदार उदाहरण मी पाहिले.

अण्णा हजारे यांनी सरकारी अधिकारी व कर्मचारी वेळेवर कामाला येत नाहीत म्हणून सरकारला धारेवर धरले. त्यांचा खरा उद्देश कामे होणे असा होता, हे सर्व विसरले. सरकारने सुधारण्याचे आश्वासन दिले. मंत्रालयापासून सुरुवात झाली. तिथे पूवीर्पासून हजेरी वही ठेवण्याची पद्धत होती. एका पानावर दृष्टिक्षेप टाकला तर काही सेकंदातच संपूर्ण महिन्यात कोण कोण उशीरा आले, ते दिसतेे. अधिकाऱ्याने एक फेरफटका मारला तर कोण कोण जागेवर नाही, तेही दिसते. काहींवर कारवाई केली तर (आणि तरच) याला आळा बसू शकतो. अर्थात हे सर्व न करताही कर्मचाऱ्यांमध्ये टीम स्पिरिट आणि वर्कप्राइड टिकवून ठेवले तरी कामे चांगली होतात. पण या सर्वांसाठी थोडा वेळ द्यायला हवा आणि अधिकाऱ्याने स्वत: थोडे प्रयत्न केले पाहिजेत. पण मंत्रालयात वीसेक कोटी रुपये खर्च करून कार्ड पंचिंगची सिस्टिम निर्माण करण्यात आली. या वीस कोटींमध्ये दुसरे काय काय होऊ शकले असते? कर्मचाऱ्यांच्या केबिन दुरुस्त्या, त्यांची पैशाअभावी थकलेली टूर व मेडिकलची बिले, आणि मुख्य म्हणजे प्रशिक्षण. पण असो. तीन-चार वर्षांनी लक्षात आले की, आळीपाळीने एक कर्मचारी इतर नऊ जणांची कार्ड पंच करतो व ते कर्मचारी उशीरा येतात. हा दोषही सुपरव्हिजन, समजावणे व कारवाई या तीन गोष्टींनी दूर झाला असता. पण त्याऐवजी पुन्हा कित्येक कोटी रुपये खर्च करून बायोमेेट्रिक सिस्टिम आणली. आता मंत्रालयातील पंक्चुअॅलिटी वाढली. कर्मचारी वेळेवर येतात, हजेरी नोंदवतात. मात्र नंतर कुठेही जायला मोकळे. कामाची गती आणि दर्जा वाढला का? नाही. पण एवढ्या मोठ्या खर्चाची स्कीम राबवून तीन फायदे मात्र झाले. खरेदीमध्ये कुणाकुणाचे फायदे झालेच. एवढा खर्च केल्याने त्या खात्याला सांगता आले, पहा आम्ही केवढा खर्च केला! शासनात जास्त खर्च करणारा अधिकारी असेल तर आऊटस्टॅण्डिंग ष्टक्र मिळतो. कमी खर्च असेल तर गुड वगैरे. म्हणूनही जास्त खर्च करणे गरजेचे असते. तिसरा फायदा, अण्णा हजारेंना सांगता आले की, पहा आता रामराज्य आणले की नाही? आता सर्व कर्मचारी वेळेवर कामावर येतात आणि अंगठा दाखवतात. अण्णांनी पण ते मान्य केले.

आदर्श घोटाळा हा सल्लागार वाटेकऱ्यांनी केलेला घोटाळा आहे. भलेही त्याची सुरुवात कन्हैयालाल गिडवानींपासून झाली असेल. मला वाटा द्या, तर हा नियम शिथिल करतो. 'ञ्जद्धद्गह्यद्ग ड्डह्मद्ग द्भह्वह्यह्लद्बद्घद्बद्गस्त्र श्चद्गह्मद्मह्य' हा कधीकाळी ऐकलेला शेरा मला विसरता येत नाही. यात एकाच खात्याची वरपासून खालपर्यंत अशी साखळी नव्हती, पण प्रचंड समन्वय होता. कुणालाही हे चूक आहे, असे म्हणण्याचे धाडस नव्हते.

सत्तरीच्या दशकात घर घेणाऱ्यांनी तेवढे एक घर पदरात पाडून घेतले, तिथे ते राहू लागले व 'बहुत दिया देनेवालेने मुझको' या भावनेतून उर्वरित नोकरी त्याच निभीर्डपणाने करत राहिले. पुढे पुढे लालसा बळावली. मी किती स्मार्ट, किती पॉवरफुल व किती घरांची कमाई करू शकतो हाच यशाचा मापदंड ठरला. त्यामध्ये फक्त कायदा व नियमांची पायमल्ली झाली असे नाही तर खोटी शपथपत्रेसुद्धा दाखल झाली. ज्या अधिकाऱ्यांच्या 'सटिर्फाइड' या शब्दावर कित्येक कोटी रुपयांचे पेमेंट केले जाते, पासपोर्ट दिले जातात, कोर्टाचे निकाल ठरतात, ते अधिकारी खोटी शपथपत्रे देत असतील तर ते राष्ट्राला परवडणार नाही. माफियांसाठी मात्र ते आधारस्तंभ ठरू शकतात.

भेसळ घोटाळा हा पूर्णपणे विकेंदित स्तरावर चालणारा, साखळीबद्ध व माफियांच्या सहाय्याने घडणारा घोटाळा आहे असे माफिया पेट्रोल भेसळ करणारे असतील, दूध, खाद्यतेलात भेसळ करणारे असतील, वीरप्पनसारखे चंदन तस्करी करणारे असतील, वाळू चोरणारे, डोंगर कापणारे माफिया असतील, वन्य प्राण्यांची शिकार करणारे माफिया असतील, जंगलतोड करणारे असतील, जकात व टोल नाक्यांवरील माफिया असतील, वेश्या व्यवसायासाठी मुलींची दलाली करणारे माफिया असतील किंवा मानवी अवयवांची तस्करी करणारे माफिया असतील. यापैकी कुठल्याही माफियाची पाळेमुळे खणून काढणे सरकारला सहज शक्य असते.

पण सरकार म्हणजे कोण? निवडणूक जिंकण्यासाठी माफियांचा पैसा व मसल पॉवरची गरज असणारे राजकीय पक्ष की स्वच्छ प्रतिमा असणारे काही मोजके मंत्री? कामाचा झटपट व न्याय्य उरक व्हावा यासाठी धडपडणारे काही मोजके अधिकारी की सल्लागार वाटेकऱ्याची भूमिका बजावणारे अधिकारी? समन्वय नसलेली सिस्टिम की प्रशिक्षणापासून व मोटिव्हेशनपासून वंचित असलेला स्टाफ? साखळीमधला घटक होऊन पैशाची थैली गोळा करणारा स्टाफ की गाव-तालुका-जिल्हास्तरावर आपापल्या परीने भ्रष्टाचार थांबवू पहाणारा वा त्यात अडकलेला स्टाफ?

यशवंत सोनवणेंची हत्या झाली. तो माफियांना अडवायला का गेला, अशीही प्रतिक्रिया उमटली. तो स्वत:च भ्रष्ट होता, अशी पण चर्चा झाली. मात्र या घटनेतील खरी महत्त्वाची बाब ही आहे की, विरोध करणाऱ्याला जाळून मारण्यापर्यंत माफियांची मजल गेली आहे. कुणीही साधा गुन्हेगार असे करायला धजावणार नाही. संघटित गुन्हेगारांनाच हे शक्य आहे. म्हणूनच त्या घटनास्थळी मोटारसायकलवर स्वार होऊन मारेकरी तत्काळ पोचू शकले. त्या घटनेपाठोपाठ सांगलीत वाळू माफियांनी डेप्युटी कलेक्टरवर तर पुण्यात चक्क धाड टाकणाऱ्या पोलिसांवरच हल्ले केले. आदर्श घोटाळा आणि सोनवणे जळितकांड या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. सोेनवणे हत्येनंतर लगेचच सरकारने भेसळखोरांविरुद्ध धाडसत्र सुरू करून अडीच-तीनशे लोकांना ताब्यात घेतले. सरकारच्या सुमारे ५०,००० कर्मचाऱ्यांनी प्रोटेस्ट मीटिंगद्वारे निषेध नोंदवला, कम्पेनसेशनही जाहीर झाले. पण या सगळ्यात जनता मात्र अजूनही वाऱ्यावरच आहे. धाडसत्रातून किती गुन्हे दाखल झाले, किती जणांना शिक्षा झाली, यावर सातत्याने लक्ष ठेवून आवाज उठवला गेला पाहिजे. महाराष्ट्र शासनाचे पोर्टल आहे. त्यावर याबाबतची अद्ययावत माहिती देत राहणे सरकारला सहज शक्य आहे. आपण याचा आग्रह का धरू नये?

धाडसत्राने भेसळ माफियांना वेसण घातली का? हे ओळखण्याचा सोपा मार्ग म्हणजे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूरसारख्या मोठ्या शहरांत रस्त्यावर फिरा. वातावरणात रॉकेलचा वास दरवळत असलेला आढळेल. तो आहे तोपर्यंत समजावे भेसळ आहेच. मग कोट्यवधी रुपयांचे मार्कर हवेच कशाला? पण पुन्हा तोच मुद्दा - खर्च कोटींमध्ये गेला की केवढातरी विकास झाला, असे सांगता येते आणि सरकारी यंत्रणात्यात खूश राहते.

घोटाळेबाज आणि माफियाराज म.टा. 6-2-11
































म.टा. 6-2-11