लोकमत -- भेसळ सम्राटविरोधी अहवाल मंत्रालयात १५ वर्षे धूळ खात पडून

भेसळ सम्राटविरोधी अहवाल मंत्रालयात १५ वर्षे धूळ खात पडून

लोकमत मुंबई सोमवार ३१ जानेवारी २०११
भेसळ सम्राटविरोधी अहवाल मंत्रालयात १५ वर्षे धूळ खात पडून
(31-01-2011 : 3:02:05)
रवींद्र राऊळ
मुंबई, दि. ३० - अप्पर जिल्हाधिकारी यशवंत सोनवणे यांच्या जळीत प्रकरणानंतर राज्यभरात भेसळबाजांविरूद्ध धाडसत्र सुरू झाले असले तरी निवृत्त सनदी अधिकारी लीना मेहंदळे यांनी तब्बल पंधरा वर्षांपूर्वी नाशिकच्या विभागीय आयुक्तपदी असताना पेट्रोल भेसळबाजांविरूद्ध सरकारला सादर केलेला अहवाल अद्याप धूळ खात पडून आहे.
खुद्द मेहंदळे यांनीच आज ही माहिती लोकमतला दिली. १९९५ साली नाशिकच्या विभागीय आयुक्तपदी असलेल्या मेहंदळे यांनी धुळे परिसरातील पेट्रोलपंपधारकांच्या व्यवहारांची चौकशी केली असता अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या. दोन वर्षांच्या कालावधीतील इंधनाच्या वापराचे रेकॉर्ड तपासले असता पेट्रोल आणि रॉकेलवितरक कुठलेच रेकॉर्ड ठेवत नसल्याचे निदर्शनास आले. विशेष म्हणजे पेट्रोल वितरणाचे परवाने असलेल्या पन्नास टक्के वितरकांकडे रॉकेल वितरणाचेही परवाने होते. त्यामुळे भेसळबाजीला अधिक वाव मिळतो. म्हणूनच एकाच वितरकाकडे पेट्रोल आणि रॉकेल वितरणाचे परवाने असू नयेत, अशी शिफारस या अहवालात केली होती, असे मेहंदळे म्हणाल्या. त्या अहवालाची कोणतीही दखल सरकारने घेतली नाही. त्यावर कुठलीच कारवाई करण्यात आली नाही. उलट हा अहवाल तयार करण्यासाठी पुढाकार घेणारे धुळ्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी सीताराम यांची लगोलग बदली झाली आणि त्यानंतर काही दिवसातच माझीही बदली करण्यात आली, अशी माहिती मेहंदळे यांनी दिली. तीन वर्षांपूर्वी विधी सचिवांनी आपला अहवाल कॅबिनेट मिटींगमध्ये ठेवण्यात आल्याचे तसेच तो केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात येणार असल्याचे मला सांगितले. मात्र पुढे त्याचे काय झाले हे मला कधीच समजले नाही, अशीही खंत मेहंदळे यांनी व्यक्त केली.
पुराव्यांना केराची टोपली
भेसळ सम्राटांविरुद्ध कष्ट करून जमविलेल्या पुराव्याने केराची टोपली मिळते, असा धक्कादायक आरोपही मेहंदळे यांनी लोकमतशी बोलताना केला. हा प्रकार थांबविण्यासाठी भेसळीविरूद्ध कारवाई करणाऱ्या यंत्रणांना आरोपींविरूद्ध न्यायालयात थेट आरोपपत्र दाखल करण्याचे अधिकार मिळाले पाहिजेत, असे त्या म्हणाल्या.
इंधनाचे योग्य त्या पद्धतीने वाटप होत आहे की नाही याची तपासणी करण्यासाठी सप्लाय इन्स्पेक्टरकडे वेगवेगळ्या पद्धती आहेत. वितरणाच्या प्रत्येक टप्प्यावरील रेकॉर्डची सांगड घालत ते तपासता येते. वितरकांनी जकात भरली की नाही यावरूनही वितरण नेमक्या पद्धतीने झाले की नाही हे हुडकून काढला येते, असेही मेहंदळे यांनी सुचविले. मात्र परिश्रम घेऊन आरोपींविरूद्ध गोळा करण्यात आलेल्या पुराव्यांना अखेर केराची टोपली मिळते. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना वैफल्य येते. हे थांबवण्यासाठी केवळ पेट्रोलच नव्हे तर खाद्यपदार्थांच्या भेसळीविरूद्ध कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना विशेष अधिकार मिळाले पाहिजेत, अशी मागणी निवृत्त झालेल्या मेहंदळे यांनी केली.
पेट्रोलच्या भेसळबाजीला आळा घालण्यासाठी सरकार मार्कर सिस्टिमचा विचार करत आहे. मात्र भेसळबाजी रोखण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अन्य प्रभावी उपायांचा मात्र कोणताच विचार होताना दिसत नाही. सर्वसामान्य ग्राहक भेवळ ओळखू शकेल, याचे प्रशिक्षण हवे. भेसळबाजांवर त्वरीत कारवाई व्हावी यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट सुरू झाले पाहिजेत.
-----------------------------
आम्ही तयार केलेला अहवाल केवळ धुळ्यापुरता होता. मात्र तशी परिस्थिती केवळ राज्यातच नव्हे देशभरातही आहे. देशात सुमारे ३३ हजार पेट्रोल पंप आहेत. त्यातील निम्म्या वितरकांकडे रॉकेल वितरणाचेही परवाने असल्याने भेसळीची परिस्थिती किती भीषण असेल याची कल्पना येते.
- लीना मेहंदळे, निवृत्त सनदी अधिकारी