प्रहार 6 Feb 2011
Saturday, February 5, 2011
भेसळ माफिया आणि आदर्श घोटाळा : इथून पुढे कुठे ? म.टा. 6-2-11
घोटाळेबाज आणि माफियाराज
6 Feb 2011, 0301 hrs IST
लीना मेहंदळे
( निवृत्त सनदी अधिकारी)
केंद्रापासून राज्यापर्यंत घोटाळ्यांची मालिकाच सुरु झाली आहे आणि त्यात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे हात असल्याचे स्पष्ट होऊ लागले आहे, तर दुसरीकडे भेसळ माफिया त्यांना अटकाव करु पाहणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर जीवघेणे हल्ले करत आहेत. या दुहेरी वास्तवाच्या अंतरंगात शिरुन केलेला हा पंचनामा.
दिल्लीमध्ये आय.पी.एल. घोटाळे, एफ.सी.आय.च्या गोडाऊनमध्ये धान्य सडणे आणि निरूपाय झाला असे सांगत ते मद्यार्कासाठी दिले जाणे, २त्न स्पेक्ट्रम, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांच्या आयोजनातील घोटाळे, नीरा राडिया टेप प्रकरणे अशी एकमागून एक घोटाळ्यांची मालिका सुरू असताना मध्येच महाराष्ट्रात एक लक्षवेधी आदर्श घोटाळा झाला. ज्यामध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना तडकाफडकी राजीनामा द्यावा लागला. आणि आता तर स्नढ्ढक्र मध्येही त्यांचे नाव येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विरोधी पक्ष तर एका ऐवजी तीन-तीन माजी मुख्यमंत्र्यांची नावे गोेवा, असा आग्रह धरीत आहेत. कारण फाईलवर जे चुकीचे नोटिंग केले जात होते त्याला त्या तिघांनी वेळोवेळी अनुमती दिली होती. अशा प्रकारे 'आदर्श'मुळे (अप)कीतीर्चा एक नवा मानदंड स्थापन होईल असे दिसते. यामध्ये सरकारातील आणि सैन्यदलातील वरिष्ठतम अधिकाऱ्यांची भूमिकाही विसरून चालणार नाही.
दुसरीकडे एका दुदैर्वी घटनेत ड्युटी बजावत असताना रॉकेल भेसळ उघडकीला आणू पहाणाऱ्या अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्याची निर्घृण हत्या झाली आणि भेसळीमागील संघटित माफिया व त्यांना असलेल्या राजकीय संरक्षणाबद्दल नव्या जोमाने चर्चा सुरू झाली.
या दोन्ही प्रकरणात आणि तसं पाहिल तर दिल्लीतील घोटाळ्यांच्या प्रकरणातही 'दोषींना शिक्षा होईल का?' या लोकांच्या प्रश्नाला आशादायक उत्तर अजून तरी दृष्टीपथात नाही.
रॉकेल भेसळीबाबत तर एका वृत्तपत्राने 'मूल्यांचीच भेसळ' व दुसऱ्या वृत्तपत्राने 'अराजकाची नांदी' असे मथळे दिले आहेत. यातील काही महत्त्वाचे मुद्दे तपासून पहाणे गरजेचे आहे.
रॉकेलची भेसळ ही काही नव्याने सुरू झालेली नाही, तसेच ती फक्त मनमाड परिसरापुरतीही मर्यादित नाही. ती सबंध राज्यभर व देशभर चालू आहे. कुठल्याही मोठ्या शहरात जा, तिथल्या गाड्यांच्या एक्झॉस्टमध्ये रॉकेलचा वास भिनलेला असतो. तिथली जनता त्याच प्रदूषित हवेत श्वास घेत असते व आपल्यावर आजारपण ओढवून घेत असते. त्याचबरोबर या भेसळीला आळा न घालू शकलेल्या प्रशासन यंत्रणेवरही खापर फोडत असते. मात्र एखाद्या प्रशासकीय अधिकाऱ्याने भेसळ थांबवण्यासाठी प्रयत्न केले तर त्याला डोक्यावर घ्यायलाही कमी करत नाही.
या प्रकरणांमागील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची भूमिका गेल्या तीस वर्षांत खूप बदललेली आहे. त्यांचा प्रवास निभीर्डपणाकडून उदासीनतेकडे सुरू झाला. मग हळुहळू वाटेकऱ्याची भूमिका आली आणि मग तर सल्लागार वाटेकरी अशी भूमिका आली. मला आठवतं की, सत्तरीच्या सुरुवातीला सचोटीने काम करणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्यांच्या गृहनिर्माण सोसायटीसाठी सर्वप्रथम कन्सेशनल जमीन दिली तेव्हा, त्यांनी त्याच घरात रहावं; सरकारी घरं इतर अधिकाऱ्यांसाठी मोकळी होतील, इत्यादी अटी होत्या. ऐंशीच्या दशकात अर्बन लॅण्डसिलिंग अॅक्टनंतर मात्र नैतिक भूमिका ढासळली. एका प्रकरणात स्नस्ढ्ढचा नियम डावलून परवानगी दिली तेव्हा ज्या अधिकाऱ्यांनी त्याचे नैतिक समर्थन नाकारले तेव्हा त्यांना सांगण्यात आले, 'ञ्जद्धद्गह्यद्ग ड्डह्मद्ग द्भह्वह्यह्लद्बद्घद्बद्गस्त्र श्चद्गह्मद्मह्य, तो स्नस्ढ्ढ नियम शिथिल करण्यात काहीही गैर नाही, हवे तर तुम्हाला पण त्या सोसायटीत मेंबर करून घेतो.' त्यांनी नकार दिला. वाटेकरी होणं नाकारलं. आज त्यांची तडफ कमी झाली असल्यास काय आश्चर्य?
ज्यांनी घोटाळ्यांत प्रत्यक्ष वाटा घेतला नसेल त्यांचीही नावे 'द्दश्ाश्ास्त्र ड्ढश्ाश्ाद्मह्य'मध्ये राहून त्यांना इतर फायदे दिले जातात. उदा. नोकरीत एक्सटेंशन. हा ट्रेंडही देशभर चालू आहे, पण महाराष्ट्रात तो मोठ्या प्रमाणावर दिसून येतो.
उत्साह आणि निभीर्डपणाकडून अनुत्साह, उदासीनता आणि सिनिसिझमकडे वाटचाल झाली की तो सिग्नल हाताखालच्या अधिकाऱ्यांकडे लगेच पोचतो. मग ते खाली काहीही करायला मोकळे होतात. म्हणजे त्यांनी काही चांगले उपक्रम सुरू केले तर चालते का? याचे उत्तर अजून तरी नकारात्मकच आहे. सरकारात कुठलाही चांगला उपक्रम राबवायचा तर उत्साह आणि निभीर्डपणाबरोबरच जास्त काम करायची तयारी असावी लागते. अन्यथा कनिष्ठांकडून सुचवलेले चांगले उपक्रमदेखील सुरू होत नाहीत.
याच्या पुढची पायरी म्हणजे अधिकाऱ्यांनी आजुबाजूला चाललेल्या भ्रष्टाचारात वाटेकरी होणं. आज कित्येक खात्यांत वरपासून खालपर्यंत एक साखळीच निर्माण झाली आहे. रेटही ठरलेले आहेत. त्या साखळीत नवा अधिकारी रुजू झाल्यावर त्याला विचारले जाते, 'तुम्हाला महिन्याला केवढी थैली हवी?' त्याने 'नको' सांगितले तरी प्रश्नाच्या स्पष्टपणामुळे त्याला गभिर्त इशारा मिळातोच की, तू घेऊ नकोस, पण विरोधही करू नकोस!
या साखळीच्या माध्यमातून सामान्य माणसांची कामे पटापट होतात, असा एक गैरसमजही आहे. राजकीय पुढारी तर उघडपणे बोलून दाखवतात की, उदासीन वा नियमात अडकलेल्या अधिकाऱ्यापेक्षा भ्रष्ट अधिकारी बरा. त्याचेही विश्लेषण करू या. साखळीच्या रेटप्रमाणे पैसे ठेवत गेले की फाईल पटापट हलते. पैसे न ठेवणारे मागे पडतात. पण फाईल डिस्पोजल मात्र चांगले दिसते. यात फाईलचे रेट वाढवले जाऊ शकतात. उदाहरणार्थ, बांधकाम ठेक्यामध्ये हा रेट पन्नास टक्के असू शकतो. शिवाय ठेकेदाराचे प्रॉफिट. त्यामुळे ज्या कामाची खरी किंमत शंभर रुपये असते ते किमान दोनशे रुपयाला दिले जाते. ज्या जनतेचा पैसा लागलेला असतो तिला याचा थांगपत्ताही नसतो.
बरे, काम तरी लवकर होते का? नाही. कारण जर ते एक वर्षात संपवायचे असेल तर साधारण चार महिन्यानंतर ते वाऱ्यावर सोडले जाते. मग ते 'रखडले' या श्रेणीत टाकण्यात येते. संबंधित कंत्राटदारांकडून वसुली होत नाही. काही महिन्यांनी उर्वरित काम पूर्ण करण्यासाठी पुन्हा वाढीव दराने टेंडर निघते. तेथेही पुन्हा साखळीचेच रेट लावले जातात.
साखळीमुळे पटपट कामे होतात या गैरसमजाचे आणखी एक उदाहरण: गेल्या दहा वर्षांपासून शहर विकासाच्या व खासकरून रस्त्यांच्या कामासाठी केंद सरकार अमाप पैसा ओतत आहे. म्हणून मग एकाच रस्त्यावर दरवषीर् खोदकाम आणि दरवषीर् नवे पेव्हर ब्लॉक असे चित्र दिसते. सिमेंटचे चाळीस-पन्नास वर्षं टिकण्याच्या बोलीने बांधलेले रस्ते दुसऱ्याच वषीर् पुन्हा खोदले जातात. ट्रॅफिक सर्कल दरवषीर् नव्याने बांधले जातात. कामे कशी झाली? पटापट! कामे किती झाली? खूप! निष्पन्न काय झाले? शून्य! शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी काय करतात? हवा असल्यास साखळीतील सर्वात मोठा वाटा घेतात (पण राजकीय पुढाऱ्यांपेक्षा कमी.) नाही घेतला तर, साखळीची जबाबदारी 'कटिंग एज'च्या माणसाची आहे, माझी नाही, असे सांगून मोकळे होतात. आणि आता तर खुद्द प्रधानमंत्र्यांनीच 'सिस्टिमिक फेल्युअर' नावाचा एक छान ठोकळा बडवायला उपलब्ध करून दिला आहे .
साखळी व्यवस्था कायम रहाण्यासाठी अजून एका गोष्टीची गरज पडते ती म्हणजे ह्युमन रिसोर्सचे अवमूल्यन करण्याची. निदान मूल्यवृद्धी थांबवणे तरी गरजेचे असते, नाहीतर काही उत्साही प्रामाणिक माणसे साखळी मोडू शकतात. म्हणूनच शासनामध्ये कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, मोटिव्हेशन आणि समन्वय या बाबी हेतुपूर्वक मागे ठेवल्या जातात. त्याऐवजी मशिनमार्फत कामे करण्याचा प्रस्ताव पुढे येतो. कारण मशिन खरेदीमध्ये प्रचंड कमाई करता येते. याचे नमुनेदार उदाहरण मी पाहिले.
अण्णा हजारे यांनी सरकारी अधिकारी व कर्मचारी वेळेवर कामाला येत नाहीत म्हणून सरकारला धारेवर धरले. त्यांचा खरा उद्देश कामे होणे असा होता, हे सर्व विसरले. सरकारने सुधारण्याचे आश्वासन दिले. मंत्रालयापासून सुरुवात झाली. तिथे पूवीर्पासून हजेरी वही ठेवण्याची पद्धत होती. एका पानावर दृष्टिक्षेप टाकला तर काही सेकंदातच संपूर्ण महिन्यात कोण कोण उशीरा आले, ते दिसतेे. अधिकाऱ्याने एक फेरफटका मारला तर कोण कोण जागेवर नाही, तेही दिसते. काहींवर कारवाई केली तर (आणि तरच) याला आळा बसू शकतो. अर्थात हे सर्व न करताही कर्मचाऱ्यांमध्ये टीम स्पिरिट आणि वर्कप्राइड टिकवून ठेवले तरी कामे चांगली होतात. पण या सर्वांसाठी थोडा वेळ द्यायला हवा आणि अधिकाऱ्याने स्वत: थोडे प्रयत्न केले पाहिजेत. पण मंत्रालयात वीसेक कोटी रुपये खर्च करून कार्ड पंचिंगची सिस्टिम निर्माण करण्यात आली. या वीस कोटींमध्ये दुसरे काय काय होऊ शकले असते? कर्मचाऱ्यांच्या केबिन दुरुस्त्या, त्यांची पैशाअभावी थकलेली टूर व मेडिकलची बिले, आणि मुख्य म्हणजे प्रशिक्षण. पण असो. तीन-चार वर्षांनी लक्षात आले की, आळीपाळीने एक कर्मचारी इतर नऊ जणांची कार्ड पंच करतो व ते कर्मचारी उशीरा येतात. हा दोषही सुपरव्हिजन, समजावणे व कारवाई या तीन गोष्टींनी दूर झाला असता. पण त्याऐवजी पुन्हा कित्येक कोटी रुपये खर्च करून बायोमेेट्रिक सिस्टिम आणली. आता मंत्रालयातील पंक्चुअॅलिटी वाढली. कर्मचारी वेळेवर येतात, हजेरी नोंदवतात. मात्र नंतर कुठेही जायला मोकळे. कामाची गती आणि दर्जा वाढला का? नाही. पण एवढ्या मोठ्या खर्चाची स्कीम राबवून तीन फायदे मात्र झाले. खरेदीमध्ये कुणाकुणाचे फायदे झालेच. एवढा खर्च केल्याने त्या खात्याला सांगता आले, पहा आम्ही केवढा खर्च केला! शासनात जास्त खर्च करणारा अधिकारी असेल तर आऊटस्टॅण्डिंग ष्टक्र मिळतो. कमी खर्च असेल तर गुड वगैरे. म्हणूनही जास्त खर्च करणे गरजेचे असते. तिसरा फायदा, अण्णा हजारेंना सांगता आले की, पहा आता रामराज्य आणले की नाही? आता सर्व कर्मचारी वेळेवर कामावर येतात आणि अंगठा दाखवतात. अण्णांनी पण ते मान्य केले.
आदर्श घोटाळा हा सल्लागार वाटेकऱ्यांनी केलेला घोटाळा आहे. भलेही त्याची सुरुवात कन्हैयालाल गिडवानींपासून झाली असेल. मला वाटा द्या, तर हा नियम शिथिल करतो. 'ञ्जद्धद्गह्यद्ग ड्डह्मद्ग द्भह्वह्यह्लद्बद्घद्बद्गस्त्र श्चद्गह्मद्मह्य' हा कधीकाळी ऐकलेला शेरा मला विसरता येत नाही. यात एकाच खात्याची वरपासून खालपर्यंत अशी साखळी नव्हती, पण प्रचंड समन्वय होता. कुणालाही हे चूक आहे, असे म्हणण्याचे धाडस नव्हते.
सत्तरीच्या दशकात घर घेणाऱ्यांनी तेवढे एक घर पदरात पाडून घेतले, तिथे ते राहू लागले व 'बहुत दिया देनेवालेने मुझको' या भावनेतून उर्वरित नोकरी त्याच निभीर्डपणाने करत राहिले. पुढे पुढे लालसा बळावली. मी किती स्मार्ट, किती पॉवरफुल व किती घरांची कमाई करू शकतो हाच यशाचा मापदंड ठरला. त्यामध्ये फक्त कायदा व नियमांची पायमल्ली झाली असे नाही तर खोटी शपथपत्रेसुद्धा दाखल झाली. ज्या अधिकाऱ्यांच्या 'सटिर्फाइड' या शब्दावर कित्येक कोटी रुपयांचे पेमेंट केले जाते, पासपोर्ट दिले जातात, कोर्टाचे निकाल ठरतात, ते अधिकारी खोटी शपथपत्रे देत असतील तर ते राष्ट्राला परवडणार नाही. माफियांसाठी मात्र ते आधारस्तंभ ठरू शकतात.
भेसळ घोटाळा हा पूर्णपणे विकेंदित स्तरावर चालणारा, साखळीबद्ध व माफियांच्या सहाय्याने घडणारा घोटाळा आहे असे माफिया पेट्रोल भेसळ करणारे असतील, दूध, खाद्यतेलात भेसळ करणारे असतील, वीरप्पनसारखे चंदन तस्करी करणारे असतील, वाळू चोरणारे, डोंगर कापणारे माफिया असतील, वन्य प्राण्यांची शिकार करणारे माफिया असतील, जंगलतोड करणारे असतील, जकात व टोल नाक्यांवरील माफिया असतील, वेश्या व्यवसायासाठी मुलींची दलाली करणारे माफिया असतील किंवा मानवी अवयवांची तस्करी करणारे माफिया असतील. यापैकी कुठल्याही माफियाची पाळेमुळे खणून काढणे सरकारला सहज शक्य असते.
पण सरकार म्हणजे कोण? निवडणूक जिंकण्यासाठी माफियांचा पैसा व मसल पॉवरची गरज असणारे राजकीय पक्ष की स्वच्छ प्रतिमा असणारे काही मोजके मंत्री? कामाचा झटपट व न्याय्य उरक व्हावा यासाठी धडपडणारे काही मोजके अधिकारी की सल्लागार वाटेकऱ्याची भूमिका बजावणारे अधिकारी? समन्वय नसलेली सिस्टिम की प्रशिक्षणापासून व मोटिव्हेशनपासून वंचित असलेला स्टाफ? साखळीमधला घटक होऊन पैशाची थैली गोळा करणारा स्टाफ की गाव-तालुका-जिल्हास्तरावर आपापल्या परीने भ्रष्टाचार थांबवू पहाणारा वा त्यात अडकलेला स्टाफ?
यशवंत सोनवणेंची हत्या झाली. तो माफियांना अडवायला का गेला, अशीही प्रतिक्रिया उमटली. तो स्वत:च भ्रष्ट होता, अशी पण चर्चा झाली. मात्र या घटनेतील खरी महत्त्वाची बाब ही आहे की, विरोध करणाऱ्याला जाळून मारण्यापर्यंत माफियांची मजल गेली आहे. कुणीही साधा गुन्हेगार असे करायला धजावणार नाही. संघटित गुन्हेगारांनाच हे शक्य आहे. म्हणूनच त्या घटनास्थळी मोटारसायकलवर स्वार होऊन मारेकरी तत्काळ पोचू शकले. त्या घटनेपाठोपाठ सांगलीत वाळू माफियांनी डेप्युटी कलेक्टरवर तर पुण्यात चक्क धाड टाकणाऱ्या पोलिसांवरच हल्ले केले. आदर्श घोटाळा आणि सोनवणे जळितकांड या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. सोेनवणे हत्येनंतर लगेचच सरकारने भेसळखोरांविरुद्ध धाडसत्र सुरू करून अडीच-तीनशे लोकांना ताब्यात घेतले. सरकारच्या सुमारे ५०,००० कर्मचाऱ्यांनी प्रोटेस्ट मीटिंगद्वारे निषेध नोंदवला, कम्पेनसेशनही जाहीर झाले. पण या सगळ्यात जनता मात्र अजूनही वाऱ्यावरच आहे. धाडसत्रातून किती गुन्हे दाखल झाले, किती जणांना शिक्षा झाली, यावर सातत्याने लक्ष ठेवून आवाज उठवला गेला पाहिजे. महाराष्ट्र शासनाचे पोर्टल आहे. त्यावर याबाबतची अद्ययावत माहिती देत राहणे सरकारला सहज शक्य आहे. आपण याचा आग्रह का धरू नये?
धाडसत्राने भेसळ माफियांना वेसण घातली का? हे ओळखण्याचा सोपा मार्ग म्हणजे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूरसारख्या मोठ्या शहरांत रस्त्यावर फिरा. वातावरणात रॉकेलचा वास दरवळत असलेला आढळेल. तो आहे तोपर्यंत समजावे भेसळ आहेच. मग कोट्यवधी रुपयांचे मार्कर हवेच कशाला? पण पुन्हा तोच मुद्दा - खर्च कोटींमध्ये गेला की केवढातरी विकास झाला, असे सांगता येते आणि सरकारी यंत्रणात्यात खूश राहते.
घोटाळेबाज आणि माफियाराज म.टा. 6-2-11
म.टा. 6-2-11
6 Feb 2011, 0301 hrs IST
लीना मेहंदळे
( निवृत्त सनदी अधिकारी)
केंद्रापासून राज्यापर्यंत घोटाळ्यांची मालिकाच सुरु झाली आहे आणि त्यात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे हात असल्याचे स्पष्ट होऊ लागले आहे, तर दुसरीकडे भेसळ माफिया त्यांना अटकाव करु पाहणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर जीवघेणे हल्ले करत आहेत. या दुहेरी वास्तवाच्या अंतरंगात शिरुन केलेला हा पंचनामा.
दिल्लीमध्ये आय.पी.एल. घोटाळे, एफ.सी.आय.च्या गोडाऊनमध्ये धान्य सडणे आणि निरूपाय झाला असे सांगत ते मद्यार्कासाठी दिले जाणे, २त्न स्पेक्ट्रम, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांच्या आयोजनातील घोटाळे, नीरा राडिया टेप प्रकरणे अशी एकमागून एक घोटाळ्यांची मालिका सुरू असताना मध्येच महाराष्ट्रात एक लक्षवेधी आदर्श घोटाळा झाला. ज्यामध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना तडकाफडकी राजीनामा द्यावा लागला. आणि आता तर स्नढ्ढक्र मध्येही त्यांचे नाव येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विरोधी पक्ष तर एका ऐवजी तीन-तीन माजी मुख्यमंत्र्यांची नावे गोेवा, असा आग्रह धरीत आहेत. कारण फाईलवर जे चुकीचे नोटिंग केले जात होते त्याला त्या तिघांनी वेळोवेळी अनुमती दिली होती. अशा प्रकारे 'आदर्श'मुळे (अप)कीतीर्चा एक नवा मानदंड स्थापन होईल असे दिसते. यामध्ये सरकारातील आणि सैन्यदलातील वरिष्ठतम अधिकाऱ्यांची भूमिकाही विसरून चालणार नाही.
दुसरीकडे एका दुदैर्वी घटनेत ड्युटी बजावत असताना रॉकेल भेसळ उघडकीला आणू पहाणाऱ्या अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्याची निर्घृण हत्या झाली आणि भेसळीमागील संघटित माफिया व त्यांना असलेल्या राजकीय संरक्षणाबद्दल नव्या जोमाने चर्चा सुरू झाली.
या दोन्ही प्रकरणात आणि तसं पाहिल तर दिल्लीतील घोटाळ्यांच्या प्रकरणातही 'दोषींना शिक्षा होईल का?' या लोकांच्या प्रश्नाला आशादायक उत्तर अजून तरी दृष्टीपथात नाही.
रॉकेल भेसळीबाबत तर एका वृत्तपत्राने 'मूल्यांचीच भेसळ' व दुसऱ्या वृत्तपत्राने 'अराजकाची नांदी' असे मथळे दिले आहेत. यातील काही महत्त्वाचे मुद्दे तपासून पहाणे गरजेचे आहे.
रॉकेलची भेसळ ही काही नव्याने सुरू झालेली नाही, तसेच ती फक्त मनमाड परिसरापुरतीही मर्यादित नाही. ती सबंध राज्यभर व देशभर चालू आहे. कुठल्याही मोठ्या शहरात जा, तिथल्या गाड्यांच्या एक्झॉस्टमध्ये रॉकेलचा वास भिनलेला असतो. तिथली जनता त्याच प्रदूषित हवेत श्वास घेत असते व आपल्यावर आजारपण ओढवून घेत असते. त्याचबरोबर या भेसळीला आळा न घालू शकलेल्या प्रशासन यंत्रणेवरही खापर फोडत असते. मात्र एखाद्या प्रशासकीय अधिकाऱ्याने भेसळ थांबवण्यासाठी प्रयत्न केले तर त्याला डोक्यावर घ्यायलाही कमी करत नाही.
या प्रकरणांमागील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची भूमिका गेल्या तीस वर्षांत खूप बदललेली आहे. त्यांचा प्रवास निभीर्डपणाकडून उदासीनतेकडे सुरू झाला. मग हळुहळू वाटेकऱ्याची भूमिका आली आणि मग तर सल्लागार वाटेकरी अशी भूमिका आली. मला आठवतं की, सत्तरीच्या सुरुवातीला सचोटीने काम करणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्यांच्या गृहनिर्माण सोसायटीसाठी सर्वप्रथम कन्सेशनल जमीन दिली तेव्हा, त्यांनी त्याच घरात रहावं; सरकारी घरं इतर अधिकाऱ्यांसाठी मोकळी होतील, इत्यादी अटी होत्या. ऐंशीच्या दशकात अर्बन लॅण्डसिलिंग अॅक्टनंतर मात्र नैतिक भूमिका ढासळली. एका प्रकरणात स्नस्ढ्ढचा नियम डावलून परवानगी दिली तेव्हा ज्या अधिकाऱ्यांनी त्याचे नैतिक समर्थन नाकारले तेव्हा त्यांना सांगण्यात आले, 'ञ्जद्धद्गह्यद्ग ड्डह्मद्ग द्भह्वह्यह्लद्बद्घद्बद्गस्त्र श्चद्गह्मद्मह्य, तो स्नस्ढ्ढ नियम शिथिल करण्यात काहीही गैर नाही, हवे तर तुम्हाला पण त्या सोसायटीत मेंबर करून घेतो.' त्यांनी नकार दिला. वाटेकरी होणं नाकारलं. आज त्यांची तडफ कमी झाली असल्यास काय आश्चर्य?
ज्यांनी घोटाळ्यांत प्रत्यक्ष वाटा घेतला नसेल त्यांचीही नावे 'द्दश्ाश्ास्त्र ड्ढश्ाश्ाद्मह्य'मध्ये राहून त्यांना इतर फायदे दिले जातात. उदा. नोकरीत एक्सटेंशन. हा ट्रेंडही देशभर चालू आहे, पण महाराष्ट्रात तो मोठ्या प्रमाणावर दिसून येतो.
उत्साह आणि निभीर्डपणाकडून अनुत्साह, उदासीनता आणि सिनिसिझमकडे वाटचाल झाली की तो सिग्नल हाताखालच्या अधिकाऱ्यांकडे लगेच पोचतो. मग ते खाली काहीही करायला मोकळे होतात. म्हणजे त्यांनी काही चांगले उपक्रम सुरू केले तर चालते का? याचे उत्तर अजून तरी नकारात्मकच आहे. सरकारात कुठलाही चांगला उपक्रम राबवायचा तर उत्साह आणि निभीर्डपणाबरोबरच जास्त काम करायची तयारी असावी लागते. अन्यथा कनिष्ठांकडून सुचवलेले चांगले उपक्रमदेखील सुरू होत नाहीत.
याच्या पुढची पायरी म्हणजे अधिकाऱ्यांनी आजुबाजूला चाललेल्या भ्रष्टाचारात वाटेकरी होणं. आज कित्येक खात्यांत वरपासून खालपर्यंत एक साखळीच निर्माण झाली आहे. रेटही ठरलेले आहेत. त्या साखळीत नवा अधिकारी रुजू झाल्यावर त्याला विचारले जाते, 'तुम्हाला महिन्याला केवढी थैली हवी?' त्याने 'नको' सांगितले तरी प्रश्नाच्या स्पष्टपणामुळे त्याला गभिर्त इशारा मिळातोच की, तू घेऊ नकोस, पण विरोधही करू नकोस!
या साखळीच्या माध्यमातून सामान्य माणसांची कामे पटापट होतात, असा एक गैरसमजही आहे. राजकीय पुढारी तर उघडपणे बोलून दाखवतात की, उदासीन वा नियमात अडकलेल्या अधिकाऱ्यापेक्षा भ्रष्ट अधिकारी बरा. त्याचेही विश्लेषण करू या. साखळीच्या रेटप्रमाणे पैसे ठेवत गेले की फाईल पटापट हलते. पैसे न ठेवणारे मागे पडतात. पण फाईल डिस्पोजल मात्र चांगले दिसते. यात फाईलचे रेट वाढवले जाऊ शकतात. उदाहरणार्थ, बांधकाम ठेक्यामध्ये हा रेट पन्नास टक्के असू शकतो. शिवाय ठेकेदाराचे प्रॉफिट. त्यामुळे ज्या कामाची खरी किंमत शंभर रुपये असते ते किमान दोनशे रुपयाला दिले जाते. ज्या जनतेचा पैसा लागलेला असतो तिला याचा थांगपत्ताही नसतो.
बरे, काम तरी लवकर होते का? नाही. कारण जर ते एक वर्षात संपवायचे असेल तर साधारण चार महिन्यानंतर ते वाऱ्यावर सोडले जाते. मग ते 'रखडले' या श्रेणीत टाकण्यात येते. संबंधित कंत्राटदारांकडून वसुली होत नाही. काही महिन्यांनी उर्वरित काम पूर्ण करण्यासाठी पुन्हा वाढीव दराने टेंडर निघते. तेथेही पुन्हा साखळीचेच रेट लावले जातात.
साखळीमुळे पटपट कामे होतात या गैरसमजाचे आणखी एक उदाहरण: गेल्या दहा वर्षांपासून शहर विकासाच्या व खासकरून रस्त्यांच्या कामासाठी केंद सरकार अमाप पैसा ओतत आहे. म्हणून मग एकाच रस्त्यावर दरवषीर् खोदकाम आणि दरवषीर् नवे पेव्हर ब्लॉक असे चित्र दिसते. सिमेंटचे चाळीस-पन्नास वर्षं टिकण्याच्या बोलीने बांधलेले रस्ते दुसऱ्याच वषीर् पुन्हा खोदले जातात. ट्रॅफिक सर्कल दरवषीर् नव्याने बांधले जातात. कामे कशी झाली? पटापट! कामे किती झाली? खूप! निष्पन्न काय झाले? शून्य! शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी काय करतात? हवा असल्यास साखळीतील सर्वात मोठा वाटा घेतात (पण राजकीय पुढाऱ्यांपेक्षा कमी.) नाही घेतला तर, साखळीची जबाबदारी 'कटिंग एज'च्या माणसाची आहे, माझी नाही, असे सांगून मोकळे होतात. आणि आता तर खुद्द प्रधानमंत्र्यांनीच 'सिस्टिमिक फेल्युअर' नावाचा एक छान ठोकळा बडवायला उपलब्ध करून दिला आहे .
साखळी व्यवस्था कायम रहाण्यासाठी अजून एका गोष्टीची गरज पडते ती म्हणजे ह्युमन रिसोर्सचे अवमूल्यन करण्याची. निदान मूल्यवृद्धी थांबवणे तरी गरजेचे असते, नाहीतर काही उत्साही प्रामाणिक माणसे साखळी मोडू शकतात. म्हणूनच शासनामध्ये कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, मोटिव्हेशन आणि समन्वय या बाबी हेतुपूर्वक मागे ठेवल्या जातात. त्याऐवजी मशिनमार्फत कामे करण्याचा प्रस्ताव पुढे येतो. कारण मशिन खरेदीमध्ये प्रचंड कमाई करता येते. याचे नमुनेदार उदाहरण मी पाहिले.
अण्णा हजारे यांनी सरकारी अधिकारी व कर्मचारी वेळेवर कामाला येत नाहीत म्हणून सरकारला धारेवर धरले. त्यांचा खरा उद्देश कामे होणे असा होता, हे सर्व विसरले. सरकारने सुधारण्याचे आश्वासन दिले. मंत्रालयापासून सुरुवात झाली. तिथे पूवीर्पासून हजेरी वही ठेवण्याची पद्धत होती. एका पानावर दृष्टिक्षेप टाकला तर काही सेकंदातच संपूर्ण महिन्यात कोण कोण उशीरा आले, ते दिसतेे. अधिकाऱ्याने एक फेरफटका मारला तर कोण कोण जागेवर नाही, तेही दिसते. काहींवर कारवाई केली तर (आणि तरच) याला आळा बसू शकतो. अर्थात हे सर्व न करताही कर्मचाऱ्यांमध्ये टीम स्पिरिट आणि वर्कप्राइड टिकवून ठेवले तरी कामे चांगली होतात. पण या सर्वांसाठी थोडा वेळ द्यायला हवा आणि अधिकाऱ्याने स्वत: थोडे प्रयत्न केले पाहिजेत. पण मंत्रालयात वीसेक कोटी रुपये खर्च करून कार्ड पंचिंगची सिस्टिम निर्माण करण्यात आली. या वीस कोटींमध्ये दुसरे काय काय होऊ शकले असते? कर्मचाऱ्यांच्या केबिन दुरुस्त्या, त्यांची पैशाअभावी थकलेली टूर व मेडिकलची बिले, आणि मुख्य म्हणजे प्रशिक्षण. पण असो. तीन-चार वर्षांनी लक्षात आले की, आळीपाळीने एक कर्मचारी इतर नऊ जणांची कार्ड पंच करतो व ते कर्मचारी उशीरा येतात. हा दोषही सुपरव्हिजन, समजावणे व कारवाई या तीन गोष्टींनी दूर झाला असता. पण त्याऐवजी पुन्हा कित्येक कोटी रुपये खर्च करून बायोमेेट्रिक सिस्टिम आणली. आता मंत्रालयातील पंक्चुअॅलिटी वाढली. कर्मचारी वेळेवर येतात, हजेरी नोंदवतात. मात्र नंतर कुठेही जायला मोकळे. कामाची गती आणि दर्जा वाढला का? नाही. पण एवढ्या मोठ्या खर्चाची स्कीम राबवून तीन फायदे मात्र झाले. खरेदीमध्ये कुणाकुणाचे फायदे झालेच. एवढा खर्च केल्याने त्या खात्याला सांगता आले, पहा आम्ही केवढा खर्च केला! शासनात जास्त खर्च करणारा अधिकारी असेल तर आऊटस्टॅण्डिंग ष्टक्र मिळतो. कमी खर्च असेल तर गुड वगैरे. म्हणूनही जास्त खर्च करणे गरजेचे असते. तिसरा फायदा, अण्णा हजारेंना सांगता आले की, पहा आता रामराज्य आणले की नाही? आता सर्व कर्मचारी वेळेवर कामावर येतात आणि अंगठा दाखवतात. अण्णांनी पण ते मान्य केले.
आदर्श घोटाळा हा सल्लागार वाटेकऱ्यांनी केलेला घोटाळा आहे. भलेही त्याची सुरुवात कन्हैयालाल गिडवानींपासून झाली असेल. मला वाटा द्या, तर हा नियम शिथिल करतो. 'ञ्जद्धद्गह्यद्ग ड्डह्मद्ग द्भह्वह्यह्लद्बद्घद्बद्गस्त्र श्चद्गह्मद्मह्य' हा कधीकाळी ऐकलेला शेरा मला विसरता येत नाही. यात एकाच खात्याची वरपासून खालपर्यंत अशी साखळी नव्हती, पण प्रचंड समन्वय होता. कुणालाही हे चूक आहे, असे म्हणण्याचे धाडस नव्हते.
सत्तरीच्या दशकात घर घेणाऱ्यांनी तेवढे एक घर पदरात पाडून घेतले, तिथे ते राहू लागले व 'बहुत दिया देनेवालेने मुझको' या भावनेतून उर्वरित नोकरी त्याच निभीर्डपणाने करत राहिले. पुढे पुढे लालसा बळावली. मी किती स्मार्ट, किती पॉवरफुल व किती घरांची कमाई करू शकतो हाच यशाचा मापदंड ठरला. त्यामध्ये फक्त कायदा व नियमांची पायमल्ली झाली असे नाही तर खोटी शपथपत्रेसुद्धा दाखल झाली. ज्या अधिकाऱ्यांच्या 'सटिर्फाइड' या शब्दावर कित्येक कोटी रुपयांचे पेमेंट केले जाते, पासपोर्ट दिले जातात, कोर्टाचे निकाल ठरतात, ते अधिकारी खोटी शपथपत्रे देत असतील तर ते राष्ट्राला परवडणार नाही. माफियांसाठी मात्र ते आधारस्तंभ ठरू शकतात.
भेसळ घोटाळा हा पूर्णपणे विकेंदित स्तरावर चालणारा, साखळीबद्ध व माफियांच्या सहाय्याने घडणारा घोटाळा आहे असे माफिया पेट्रोल भेसळ करणारे असतील, दूध, खाद्यतेलात भेसळ करणारे असतील, वीरप्पनसारखे चंदन तस्करी करणारे असतील, वाळू चोरणारे, डोंगर कापणारे माफिया असतील, वन्य प्राण्यांची शिकार करणारे माफिया असतील, जंगलतोड करणारे असतील, जकात व टोल नाक्यांवरील माफिया असतील, वेश्या व्यवसायासाठी मुलींची दलाली करणारे माफिया असतील किंवा मानवी अवयवांची तस्करी करणारे माफिया असतील. यापैकी कुठल्याही माफियाची पाळेमुळे खणून काढणे सरकारला सहज शक्य असते.
पण सरकार म्हणजे कोण? निवडणूक जिंकण्यासाठी माफियांचा पैसा व मसल पॉवरची गरज असणारे राजकीय पक्ष की स्वच्छ प्रतिमा असणारे काही मोजके मंत्री? कामाचा झटपट व न्याय्य उरक व्हावा यासाठी धडपडणारे काही मोजके अधिकारी की सल्लागार वाटेकऱ्याची भूमिका बजावणारे अधिकारी? समन्वय नसलेली सिस्टिम की प्रशिक्षणापासून व मोटिव्हेशनपासून वंचित असलेला स्टाफ? साखळीमधला घटक होऊन पैशाची थैली गोळा करणारा स्टाफ की गाव-तालुका-जिल्हास्तरावर आपापल्या परीने भ्रष्टाचार थांबवू पहाणारा वा त्यात अडकलेला स्टाफ?
यशवंत सोनवणेंची हत्या झाली. तो माफियांना अडवायला का गेला, अशीही प्रतिक्रिया उमटली. तो स्वत:च भ्रष्ट होता, अशी पण चर्चा झाली. मात्र या घटनेतील खरी महत्त्वाची बाब ही आहे की, विरोध करणाऱ्याला जाळून मारण्यापर्यंत माफियांची मजल गेली आहे. कुणीही साधा गुन्हेगार असे करायला धजावणार नाही. संघटित गुन्हेगारांनाच हे शक्य आहे. म्हणूनच त्या घटनास्थळी मोटारसायकलवर स्वार होऊन मारेकरी तत्काळ पोचू शकले. त्या घटनेपाठोपाठ सांगलीत वाळू माफियांनी डेप्युटी कलेक्टरवर तर पुण्यात चक्क धाड टाकणाऱ्या पोलिसांवरच हल्ले केले. आदर्श घोटाळा आणि सोनवणे जळितकांड या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. सोेनवणे हत्येनंतर लगेचच सरकारने भेसळखोरांविरुद्ध धाडसत्र सुरू करून अडीच-तीनशे लोकांना ताब्यात घेतले. सरकारच्या सुमारे ५०,००० कर्मचाऱ्यांनी प्रोटेस्ट मीटिंगद्वारे निषेध नोंदवला, कम्पेनसेशनही जाहीर झाले. पण या सगळ्यात जनता मात्र अजूनही वाऱ्यावरच आहे. धाडसत्रातून किती गुन्हे दाखल झाले, किती जणांना शिक्षा झाली, यावर सातत्याने लक्ष ठेवून आवाज उठवला गेला पाहिजे. महाराष्ट्र शासनाचे पोर्टल आहे. त्यावर याबाबतची अद्ययावत माहिती देत राहणे सरकारला सहज शक्य आहे. आपण याचा आग्रह का धरू नये?
धाडसत्राने भेसळ माफियांना वेसण घातली का? हे ओळखण्याचा सोपा मार्ग म्हणजे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूरसारख्या मोठ्या शहरांत रस्त्यावर फिरा. वातावरणात रॉकेलचा वास दरवळत असलेला आढळेल. तो आहे तोपर्यंत समजावे भेसळ आहेच. मग कोट्यवधी रुपयांचे मार्कर हवेच कशाला? पण पुन्हा तोच मुद्दा - खर्च कोटींमध्ये गेला की केवढातरी विकास झाला, असे सांगता येते आणि सरकारी यंत्रणात्यात खूश राहते.
घोटाळेबाज आणि माफियाराज म.टा. 6-2-11
म.टा. 6-2-11
DNA -- Seven Maharashtra chief ministers sat on action plan against oil mafia
IAS officer Leena Mehendale had filed a detailed report on fuel adulteration in 1995-96.
Seven Maharashtra chief ministers sat on action plan against oil mafia
Published: Friday, Jan 28, 2011, 2:17 IST | Updated: Friday, Jan 28, 2011, 2:16 IST
By Santosh Andhale | Place: Mumbai | Agency: DNA
On paper, it was the oil mafia active in North Maharashtra that killed Malegaon’s additional collector Yashwant Sonawane.
In reality, it was the government’s failure to crack down on the mafia despite repeated warnings that is to blame for the officer’s death.
IAS officer Leena Mehendale had filed a detailed report on fuel adulteration in the state as far back as 1995-96. She was the Nashik divisional commissioner at the time. Manmad and Malegaon are part of the Nashik division.
The state government, however, did not act on the report. Probable reason: she had named some powerful politicians who were protecting the racket.
“I can’t name them now,” said Mehendale, who retired from service last year as additional chief secretary of Maharashtra. “But everybody knows who I am talking about.”
Local people were less cagey. Some of them said the leader in question was a former minister from Dhule who owns several petrol pumps and kerosene agencies in the region.
“My additional collector filed a monthly report on fuel adulteration in the state, which made me dig deeper,” recalled Mehendale. “I deputed more people and sought two years’ audit of fuel consumption. I was shocked to see that hardly any records were being kept by the kerosene and petrol dealers, thus allowing the adulteration racket to thrive.
“I made a detailed report and suggested that petrol and kerosene agencies should not be awarded to the same individual since that makes the adulterators’ task easier. I had also suggested recovery of dues from all agencies where documents were not in order.”
More than 15 years and seven chief ministers later,
the changes suggested by Mehendale have not been implemented.
“It was really disappointing to see the report being ignored,” said Mehendale. “Much later, in 2008-09, I also discussed the issue with the then law secretary of Maharashtra, seeking an amendment to the Criminal Procedure Code. I had suggested that rationing inspectors should get the right to file cases in court.”
Currently, rationing inspectors are supposed to inform the police about adulteration cases and the latter are supposed to take action. “But the police take their own time,” Mehendale said. “The state cabinet endorsed my suggestion and sent the note to the Centre. Thereafter I don’t know what happened.”
Mehendale rued Sonawane’s death and said the police must get to the root of the case. “It is not enough to arrest those who set him on fire,” she said. “They must catch the big fish. All government officers cannot be given protection, but the least the police can do is take exemplary action against those involved in the racket and send a strong message.”
Seven Maharashtra chief ministers sat on action plan against oil mafia
Published: Friday, Jan 28, 2011, 2:17 IST | Updated: Friday, Jan 28, 2011, 2:16 IST
By Santosh Andhale | Place: Mumbai | Agency: DNA
On paper, it was the oil mafia active in North Maharashtra that killed Malegaon’s additional collector Yashwant Sonawane.
In reality, it was the government’s failure to crack down on the mafia despite repeated warnings that is to blame for the officer’s death.
IAS officer Leena Mehendale had filed a detailed report on fuel adulteration in the state as far back as 1995-96. She was the Nashik divisional commissioner at the time. Manmad and Malegaon are part of the Nashik division.
The state government, however, did not act on the report. Probable reason: she had named some powerful politicians who were protecting the racket.
“I can’t name them now,” said Mehendale, who retired from service last year as additional chief secretary of Maharashtra. “But everybody knows who I am talking about.”
Local people were less cagey. Some of them said the leader in question was a former minister from Dhule who owns several petrol pumps and kerosene agencies in the region.
“My additional collector filed a monthly report on fuel adulteration in the state, which made me dig deeper,” recalled Mehendale. “I deputed more people and sought two years’ audit of fuel consumption. I was shocked to see that hardly any records were being kept by the kerosene and petrol dealers, thus allowing the adulteration racket to thrive.
“I made a detailed report and suggested that petrol and kerosene agencies should not be awarded to the same individual since that makes the adulterators’ task easier. I had also suggested recovery of dues from all agencies where documents were not in order.”
More than 15 years and seven chief ministers later,
the changes suggested by Mehendale have not been implemented.
“It was really disappointing to see the report being ignored,” said Mehendale. “Much later, in 2008-09, I also discussed the issue with the then law secretary of Maharashtra, seeking an amendment to the Criminal Procedure Code. I had suggested that rationing inspectors should get the right to file cases in court.”
Currently, rationing inspectors are supposed to inform the police about adulteration cases and the latter are supposed to take action. “But the police take their own time,” Mehendale said. “The state cabinet endorsed my suggestion and sent the note to the Centre. Thereafter I don’t know what happened.”
Mehendale rued Sonawane’s death and said the police must get to the root of the case. “It is not enough to arrest those who set him on fire,” she said. “They must catch the big fish. All government officers cannot be given protection, but the least the police can do is take exemplary action against those involved in the racket and send a strong message.”
PTI -- Cases like Sonawane should not recur: Rahul
Cases like Sonawane should not recur: Rahul
Press Trust Of India
Updated Jan 29, 2011 at 12:01pm IST
Email
Print
171Share
Aurangabad: Expressing shock over the murder of an Additional Collector in Maharashtra by the oil mafia, Congress leader Rahul Gandhi on Saturday said such incidents should not recur and stringent action should be taken in corruption cases within six months.
Rahul, who is on the last leg of his three day Maharashtra visit, said collective efforts are needed to tackle corruption.
The AICC General Secretary said he was shocked by the murder of Additional Collector Yashwant Sonawane by the oil mafia and said steps should be taken that cases like these are not repeated.
Cases like Sonawane should not recur: Rahul
"We need to look into why this happening and we need to ensure this does not happen again," he said.
To a query on a report by retired IAS officer Leena Mehendale, who had filed a detailed report on fuel adulteration in the state 15 years ago, Rahul said, "The way I see this is that corruption is a serious issue."
"We have to look into this issue in a collective way. Stringent action against corruption is needed. Punishment should be within six months, instead of 20 years," he said, adding, "We in Congress have taken stern action against corruption".
On the issue of black money stashed abroad, he said, "We should put in as much efforts as possible to ensure that what is India's money, what is people's money, comes back."
To a query, Rahul said, "I never made connection between coalition and price rise."
In the political process, he said, "The real challenge for us is to open the doors to youngsters. We have started a democratic process in the Youth Congress. There is not a single nominated person. This is the way ahead."
"What disturbs me is that everybody points to corruption but few people actually look at the political system where the problem lies," he said.
The Congress leader said he "knew there are many youngsters who look at politics and say that is not for us."
"My request to youngsters who are educated and talented is to take a look at Youth Congress website. Come and help me build the structure," he said. "I need ten years of your life. Give me ten years of your life and after that you will be very proud."
On his 'so-called image building exercise', Rahul said, "People say when I meet farmer's widow Kalawati (in Vidarbha), or go to a UP village or take a train ride (in Mumbai), it creates an image."
"You don't understand what I understand and learn by going there. I go among people. Hnceforth, I will go among them even more. I get to learn what is happening on the ground," he said.
"The work I am doing, its effect will be felt in five, 10 years," Rahul said, adding, "Youth who so far never came to politics, have now come here in thousands," he said.
"There has been enough talk. Now what is needed is work," he said, adding "we have to start looking at the system. What is there is the system which is creating the problem."
Changes in political system is coming from the grassroots and in the panchayat system, a new youth is being created, he said.
Noting that the Lyngdoh Commission has given strict guidelines on how college and university polls should be held, Rahul said, "I am for elections in universities and parties."
Condemning terrorism and violence, Rahul said, "There is no religion in the world which recommends murder of innocent people and no religion which teaches to kill innocent people."
Press Trust Of India
Updated Jan 29, 2011 at 12:01pm IST
171Share
Aurangabad: Expressing shock over the murder of an Additional Collector in Maharashtra by the oil mafia, Congress leader Rahul Gandhi on Saturday said such incidents should not recur and stringent action should be taken in corruption cases within six months.
Rahul, who is on the last leg of his three day Maharashtra visit, said collective efforts are needed to tackle corruption.
The AICC General Secretary said he was shocked by the murder of Additional Collector Yashwant Sonawane by the oil mafia and said steps should be taken that cases like these are not repeated.
Cases like Sonawane should not recur: Rahul
"We need to look into why this happening and we need to ensure this does not happen again," he said.
To a query on a report by retired IAS officer Leena Mehendale, who had filed a detailed report on fuel adulteration in the state 15 years ago, Rahul said, "The way I see this is that corruption is a serious issue."
"We have to look into this issue in a collective way. Stringent action against corruption is needed. Punishment should be within six months, instead of 20 years," he said, adding, "We in Congress have taken stern action against corruption".
On the issue of black money stashed abroad, he said, "We should put in as much efforts as possible to ensure that what is India's money, what is people's money, comes back."
To a query, Rahul said, "I never made connection between coalition and price rise."
In the political process, he said, "The real challenge for us is to open the doors to youngsters. We have started a democratic process in the Youth Congress. There is not a single nominated person. This is the way ahead."
"What disturbs me is that everybody points to corruption but few people actually look at the political system where the problem lies," he said.
The Congress leader said he "knew there are many youngsters who look at politics and say that is not for us."
"My request to youngsters who are educated and talented is to take a look at Youth Congress website. Come and help me build the structure," he said. "I need ten years of your life. Give me ten years of your life and after that you will be very proud."
On his 'so-called image building exercise', Rahul said, "People say when I meet farmer's widow Kalawati (in Vidarbha), or go to a UP village or take a train ride (in Mumbai), it creates an image."
"You don't understand what I understand and learn by going there. I go among people. Hnceforth, I will go among them even more. I get to learn what is happening on the ground," he said.
"The work I am doing, its effect will be felt in five, 10 years," Rahul said, adding, "Youth who so far never came to politics, have now come here in thousands," he said.
"There has been enough talk. Now what is needed is work," he said, adding "we have to start looking at the system. What is there is the system which is creating the problem."
Changes in political system is coming from the grassroots and in the panchayat system, a new youth is being created, he said.
Noting that the Lyngdoh Commission has given strict guidelines on how college and university polls should be held, Rahul said, "I am for elections in universities and parties."
Condemning terrorism and violence, Rahul said, "There is no religion in the world which recommends murder of innocent people and no religion which teaches to kill innocent people."
The Hindu --Report on oil mafia gathering dust at Maharashtra Secretariat
Report on oil mafia gathering dust at Maharashtra Secretariat
The Hindu Mumbai, January 30, 2011 PTI
As Maharashtra government cracks down on the oil mafia in the wake of gruesome murder of Additional District Collector Yashwant Sonawane, a 15-year-old report on curbing oil adulteration menace prepared by a former IAS officer is gathering dust at the State secretariat.
“I submitted the report to the Government in 1995—96. Nothing has been done so far,” Leena Mehendale, the then Nashik Divisional Commissioner, told PTI.
Sonawane was burnt alive by the oil mafia in Malegaon, Nashik district, on Tuesday for having cracked down on them.
“The report came to Mantralaya (Secretariat). All that we learnt was that no action was going to be taken (on the report),” said Ms. Mehendale, who retired last year as Additional Chief Secretary.
The then Dhule District Collector had initiated the report, she said. “I expanded the report, went into details.
Immediately after the report was submitted, Dhule Collector was transferred. After four months, I was also transferred.”
The report has noted that oil adulteration and pilferage were rampant in the region where Sonawane was killed. It has also suggested review of licenses of vendors.
“I recommended that petrol and kerosene licenses should not be given to the same person,” she said, adding that the government has turned a blind eye towards this suggestion, leading to rampant adulteration.
Ms. Mehendale had discussed the issue with the then Law Secretary of Maharashtra, seeking an amendment to the Criminal Procedure Code (CrPC). She suggested that rationing inspectors should get the right to file cases in court.
The retired bureaucrat said: “The other day, I saw on TV Congress leader Rahul Gandhi answering a query on my report. Rahul said he wants to bring in systemic changes and transform the system. This is a welcome announcement, but if you want to bring in changes, there is a need to change the procedure.”
“In case of such reports, the least that can be done is to call the officer concerned to Mantralaya for consultation, instead of dumping the report in cold storage.”
“A final decision on the report can’t be taken by the officer. It has to be taken by the Cabinet...by the Minister concerned”, she said.
Ms. Mehendale prepared the report based on the then Dhule Additional Collector’s monthly figures on fuel adulteration.
She examined two years’ audit of fuel consumption and was shocked to see no proper records were being kept by kerosene and petrol dealers.
Ms. Mehendale said she had discussed the issue with the then Law Secretary.
Keywords: Sonawane murder, Maharashtra oil mafia
The Hindu Mumbai, January 30, 2011 PTI
As Maharashtra government cracks down on the oil mafia in the wake of gruesome murder of Additional District Collector Yashwant Sonawane, a 15-year-old report on curbing oil adulteration menace prepared by a former IAS officer is gathering dust at the State secretariat.
“I submitted the report to the Government in 1995—96. Nothing has been done so far,” Leena Mehendale, the then Nashik Divisional Commissioner, told PTI.
Sonawane was burnt alive by the oil mafia in Malegaon, Nashik district, on Tuesday for having cracked down on them.
“The report came to Mantralaya (Secretariat). All that we learnt was that no action was going to be taken (on the report),” said Ms. Mehendale, who retired last year as Additional Chief Secretary.
The then Dhule District Collector had initiated the report, she said. “I expanded the report, went into details.
Immediately after the report was submitted, Dhule Collector was transferred. After four months, I was also transferred.”
The report has noted that oil adulteration and pilferage were rampant in the region where Sonawane was killed. It has also suggested review of licenses of vendors.
“I recommended that petrol and kerosene licenses should not be given to the same person,” she said, adding that the government has turned a blind eye towards this suggestion, leading to rampant adulteration.
Ms. Mehendale had discussed the issue with the then Law Secretary of Maharashtra, seeking an amendment to the Criminal Procedure Code (CrPC). She suggested that rationing inspectors should get the right to file cases in court.
The retired bureaucrat said: “The other day, I saw on TV Congress leader Rahul Gandhi answering a query on my report. Rahul said he wants to bring in systemic changes and transform the system. This is a welcome announcement, but if you want to bring in changes, there is a need to change the procedure.”
“In case of such reports, the least that can be done is to call the officer concerned to Mantralaya for consultation, instead of dumping the report in cold storage.”
“A final decision on the report can’t be taken by the officer. It has to be taken by the Cabinet...by the Minister concerned”, she said.
Ms. Mehendale prepared the report based on the then Dhule Additional Collector’s monthly figures on fuel adulteration.
She examined two years’ audit of fuel consumption and was shocked to see no proper records were being kept by kerosene and petrol dealers.
Ms. Mehendale said she had discussed the issue with the then Law Secretary.
Keywords: Sonawane murder, Maharashtra oil mafia
अराजकाची नांदी! अग्रलेख लोकसत्ता २९ जानेवारी २०११
अराजकाची नांदी!
शनिवार, २९ जानेवारी २०११
महाराष्ट्राचा गेल्या काही वर्षांत किती झपाटय़ाने ऱ्हास झाला आहे याचा जळजळीत पुरावाच नाशिकचे अप्पर जिल्हाधिकारी यशवंत सोनवणे यांना जाळून मारणाऱ्यांनी दिला आहे. नाशिक जिल्ह्य़ातल्या या इंधनमाफियांविरुद्ध तत्काळ कारवाई करण्याची शिफारस १९९५-९६मध्ये नाशिकच्या तेव्हाच्या विभागीय आयुक्त लीना मेहेंदळे यांनी सरकारकडे केली होती. मनमाड, मालेगाव, पानेवाडी भागातल्या माफियांची नावे त्यांनी आपल्या अहवालात दिली होती, पण त्यांच्याविरुद्ध कारवाई होऊ शकलेली नाही; कारण हे सर्व टोळभैरव कोणत्या ना कोणत्या राजकीय पक्षाशी संबंधित होते. गेल्या काही वर्षांपासून राजकारणाला लागलेली ही कीड महाराष्ट्र जोपासतो आहे. भारतीय जनता पक्षाचे विनोद तावडे आता मोठय़ा आविर्भावात गौप्यस्फोट करत आहेत आणि कोणत्या ‘जीआर’साठी कुणी किती पैसे दिले याची आपल्याजवळ बित्तंबातमी असल्याचे सांगत आहेत, पण त्यांच्या पक्षाचे युती सरकार महाराष्ट्रात सत्तेवर असतानाच या भेसळ प्रकरणाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते. याच विषयावर काल लिहिलेल्या ‘हे राज्य माफियांचे’ या अग्रलेखात आम्ही म्हटले होते, की हा जो आरोपी आहे तो गेली अनेक वर्षे राजकारण्यांना मदत करत असतो आणि हे राजकारणी कोण ते त्या भागात राहणाऱ्या बहुतेकांना माहिती आहे.’ त्या वेळच्या आपल्या अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्याला दिलेल्या अहवालावर आपण अधिक चौकशी करून इंधनाच्या दोन वर्षांमधील तेव्हाच्या एकूण खपाची माहिती घेतली तेव्हा ही धक्कादायक माहिती आपल्या हाती आली, असेही मेहेंदळे यांनी म्हटले आहे. इंधन तेलात भेसळ करणाऱ्यांची जी पद्धत आहे ती या माफियांच्या आसपास घोटाळणाऱ्या राजकारण्यांच्या अंगवळणीच पडून गेली आहे. या सर्व पापाच्या पैशाचे तेही वाटेकरी असतात. ‘इंडियन ऑइल कंपनी’चे एक अधिकारी षण्मुगम मंजुनाथ यांच्या २००५ मध्ये झालेल्या खुनामुळे तेलमाफियांच्या कारवाया पहिल्यांदा उघडकीस आल्या. लखीमपूर खेरी भागात तेलातल्या भेसळीचा प्रकार त्यांनी घातलेल्या छाप्यामुळे कळला. सलग दुसऱ्यांदा तक्रार आल्यानंतर मंजुनाथ हे त्या पंपावर चौकशी करायच्या उद्देशाने स्वत:च गेले. भेसळ करणाऱ्यानेच त्यांना गोळी घालून मारले. त्याच सुमारास महाराष्ट्रात पोलीस महानिरीक्षकपदाच्या एका अधिकाऱ्याला माफियांनी मुंबईत भर दिवसा गोळय़ा घालून ठार केले होते. मुंबई पोर्टमधून रोज किमान २५ लाख लीटर डिझेलचे स्मगलिंग होते हे कळल्याने ते त्या ठिकाणी गेले होते, पण त्या माफियांनी त्यांना मारले. बिहारमध्ये २००३ मध्ये सुवर्ण चतुष्कोनाच्या कामात होणारा भ्रष्टाचार उघडकीस आणणारे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प अधिकारी सत्येंद्र दुबे यांना तिथल्या भ्रष्टाचाऱ्यांनी ठार केले होते. बिहारमध्ये त्या वेळी मुख्यमंत्रिपदावर लालूप्रसाद यादव यांच्या पत्नी राबडीदेवी सत्तेवर होत्या. उत्तर प्रदेशात लखीमपूरचे इंधनातले भेसळ प्रकरण उघडकीस आले तेव्हा त्या राज्यात मुलायमसिंह यादव सत्तेवर होते. या दोन्ही प्रकारांनंतर मुलायम आणि राबडीदेवी या दोघांची जनतेने गच्छंती घडवून आणली. उत्तर प्रदेशात सध्या मायावतींचे सरकार आहे आणि ते चांगल्या प्रशासनाबद्दल परिचित नाही, पण बिहारचे मुख्यमंत्री नीतिशकुमार यांचे तसे नाही. त्यांनी आपल्या राजकीय आघाडीला उत्कृष्ट प्रशासनाच्या जोरावरच प्रचंड बहुमताने पुन्हा निवडून आणले आहे. गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदी यांची अशीच प्रशासनावर जबरदस्त पकड आहे. त्याच जोरावर ते तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्रिपदावर आरूढ झाले आहेत. महाराष्ट्रात प्रशासन नावाची गोष्टच अस्तित्वात राहिलेली नाही. अब्दुल करीम तेलगीचे प्रकरणही गेल्या दशकामधले. बनावट मुद्रांकाच्या या प्रकरणात ४३ हजार कोटी रुपयांना गंडवण्यात आले. या प्रकरणात प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहभागी असणाऱ्यांच्या शर्टाची घडीही विस्कटली नाही. पृथ्वीराज चव्हाण हे अलीकडे मुख्यमंत्री झाले, त्यामुळे भेसळीसारख्या धक्कादायक प्रकाराचा दोष सर्वस्वी त्यांच्याकडे जात नाही. पण मुख्यमंत्री बनल्यावर त्यांना एकही दिवस महाराष्ट्राच्या हिताची चांगली बातमी ऐकायला मिळालेली नाही, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. रोज कुठे ना कुठे हाणामाऱ्या, माफियागिरी, राजकीय चाचेगिरी आणि खुनशी हल्ले यांनी हा महाराष्ट्र नासला आहे. अब्जावधी रुपयांच्या जमिनी हडप करणारे राजकारणात मानमरातब मिळवतांना दिसत आहेत. सार्वजनिक वाटप व्यवस्थेत दारिद्रय़रेषेखालच्या वर्गासाठी असलेले पन्नास-साठ टक्के रॉकेल हे पेट्रोलमध्ये मिसळण्यासाठी वापरले जाते आणि त्याची पूर्ण जाणीव केंद्र सरकारला आणि राज्य सरकारांना आहे. सार्वजनिक वाटप व्यवस्थेत एकवेळ कुणाला रॉकेल मिळाले नाही तरी चालेल, पण ते भेसळ करणाऱ्यांना मिळालेच पाहिजे असा दंडकच जणू त्या त्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी घालून दिला आहे की काय, ते कळायला मार्ग नाही. रॉकेलवर केंद्र सरकारकडून जे अनुदान देण्यात येते ते सामान्य माणसाला रास्त किमतीत खरेदी करता यावे यासाठी असते, पण या इंधनमाफियांनी ते सरकारला आणि जनतेला लुटण्यासाठीच आहे असा समज करून कित्येक वर्षांपासून अब्जावधी रुपयांचा हा व्यवहार आपल्या घशात घातला आहे. केंद्रीय अंदाजपत्रकात एकूण अर्थसंकल्पाच्या साडेचार ते पाच टक्के एवढे अनुदान रॉकेल आणि डिझेल यासाठी दिले जाते. पेट्रोलला आता अनुदानमुक्त करण्यात आल्याने त्याचा आता काळा बाजार थांबला आहे, पण तो दुसऱ्या मार्गाने पेट्रोलमधल्या भेसळीसाठी रॉकेलचा अधिक मुक्त वापर केला जाऊ लागला आहे. ६२ रुपये लीटरच्या पेट्रोलमध्ये चौदा रुपये लीटर दराने रेशनवर मिळणाऱ्या रॉकेलला मिसळण्यात येऊ लागल्याने अडतीस रुपयांना एक लीटर हा भाव त्या पंपाच्या मालकास पडू लागला. म्हणजेच दर लीटरमागे त्याला चोवीस रुपये फायदा मिळत असला पाहिजे. एका लीटर पेट्रोलमध्ये एक लीटर रॉकेल मिसळत असतील असे गृहित धरुन हे गणित केले आहे. कदाचित त्याहीपेक्षा जास्त फायदा हे माफिया मिळवत असायची शक्यता आहे. ही भेसळ नाशिक, मालेगावमध्येच घडते आणि मुंबईत घडत नाही असेही नसावे. भेसळीचे हे प्रमाण प्रत्यक्षात काय घडवून ठेवते ते मात्र गाडय़ा वापरणाऱ्यांनाच कळू शकते. टँकरभर रॉकेलची खरेदी संबंधितांना केवढय़ाला पडत असेल आणि कुणाच्या पदरात त्याचे माप कोणत्या भावाने टाकले जात असेल ते या माफियांखेरीज अन्य कोणी सांगू शकत असेल असे वाटत नाही. नाशिकला लागून असलेल्या अहमदनगर जिल्हय़ात काही गावे अशी आहेत, की जिथे स्वयंचलित दुचाकी वाहने प्रत्यक्षात रॉकेलवरच चालवली जात असतात. त्यासाठी वाहनांना दोन तऱ्हेचे स्वतंत्र खटके बसवण्यात आल्याचे ही वाहने पाहिल्यास आपल्या लक्षात येईल. या वाहनांना किती दिवसांमध्ये राम म्हणायला लागतो हा भाग निराळा! सांगायचा मुद्दा हा, की ही भेसळही आता सामान्य माणसाच्या अंगी पडायला लागली आहे. फौजदारी कायद्यात दुरुस्ती करून आपल्याला ही भेसळ रोखता येईल का, याविषयी लीना मेहेंदळे यांनी तेव्हा कायदा खात्याच्या सचिवांशी चर्चाही केली होती, पण प्रत्यक्षात कोणतीही दुरुस्ती होऊ शकलेली नाही. पंधरा वर्षांमध्ये सात मुख्यमंत्री आले आणि गेले, पण त्यांनी जनतेशी खेळ करणाऱ्यांना धडा शिकवण्यासाठी कोणताही उपाय योजलेला नाही हे अधिकच धक्कादायक आहे. गृहमंत्री आर. आर. ऊर्फ आबा पाटील यांना या सर्व प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कुणीही नाही हे सांगायची घाई का व्हावी याचा खुलासा झाला तर सोनवणे यांच्या मागावर असलेले हे माफिया कुणाचे हस्तक आहेत तेही उघड होईल. सोनवणे यांनी चारच महिन्यांपूर्वी पेट्रोलमधल्या भेसळीचा प्रकार उघडकीस आणला होता. सोनवणे यांना रॉकेल ओतून ज्याने मारले त्याच्याविरुद्ध आतापर्यंत किमान चार वेळा तक्रारी करण्यात आल्या होत्या आणि दोन वेळा त्याला तडीपारही केले असले तरी प्रत्यक्षात त्याच्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई झालेली नाही हे तर उघडच आहे. सरकारी पातळीवरील बेपर्वाई आणि नोकरशहा बेदरकार यामुळे कुणाचाच पायपोस कुणाच्या पायात राहिलेला नाही. हे असेच घडत राहिले तर मात्र ती अराजकाचीच नांदी ठरणार आहे.
* आपली प्रतिक्रिया नोंदवा
प्रतिक्रिया (10)
<< Begin < Prev 1 2 Next > End >>
<< Begin < Prev 1 2 Next > End >>
*
|2011-01-30 07:43:22 चंद्रकांत उनवणे - आपण एकमेकांना दुख वाटायचं आणि हुस्य म्हणायचं दुसर
काल आशिष म्हणाला ते काही चुकीच नाही. इंग्रज होते ते बर होत कि काय अस वाटत असेल जुन्या पिढीला. कारण आता बघा.. राजकारणी म्हणतील...तुम्ही अग्रलेख लिहा..प्रतिक्रिया घ्या.काय गोंधळ घालायचा तो घाला.."चेंज" ची किल्ली आमच्या हातात आहे, अज्ञानी बालकांनो!
Reply
*
|2011-01-30 07:42:20 MADHUKAR
काही दिवसापूर्वी राज्यातली अराजकतेची तुलना बिहार बरोबर केली जायची " महाराष्ट्राचा बिहार झाला "
इथून पुढे बिहार ऐवजी महाराष्ट्राचा उल्लेख केला जाईल अशी गुंडागर्दी सुम्पूर्ण देशात कुठेही नसेल
Reply
*
|2011-01-30 07:41:27 अंजना karnik - अराजकाची नांदी
कालचा आणि आजचा दोन्ही अग्रलेख मी सिंगापूर मधून वाचले.इंटरनेटमुळे लांब असूनही आपल्या देशात काय घडामोडी होतात हे वाचता आले.पण माफियांचे भयानक कारनामे आणि शासन,राजकारणी ,मंत्रीगण ,संरक्षण व्यवस्था यांचा त्यांना असलेला वरदहस्त हे सारे वाचून मनात संताप दाटून आला.आता वृत्तपत्रांनी लोकजागृतीचे काम केसरी प्रमाणे करण्याची वेळ आली आहे.लोकसत्ता हे करेल हा विश्वास वाटतो.युवा वर्गाने या अराजाकाविरुद्ध लढा द्यायला हवा.केवळ सुखासीनता नको.साहित्यिक वर्गानी मनोरंजनासाठी न लिहिता राजकारणी ,सत्ताधारी ,साशन यंत्रणा,यांची काळी बाजू उजेडात आणण्याचे कार्य करायला हवे आहे.
Reply
*
|2011-01-30 07:38:01 Anonymous
सत्य मेव जयते हे केव्हाच बदलले आहे.
Reply
*
|2011-01-30 07:34:08 Anonymous
देशातल्या एका तरी राज्यात मुख्यमंत्र्याच्या ऐवजी CEO नेमला पाहिजे आणि त्याला मतांच्या राजकारणा पासून मुक्ती दिली पाहिजे. हे सगळे धंदे बंद होतील कारण त्याच्यावर कोणताच दडपण नसेल आणि तो कोणाचा हि मिंधा नसेल, जेव्हा हे होईल तेव्हाच भ्रष्ट राजकारणी, पोलीस, सरकारी अधिकारी, गुंड यांची हातमिळवणी संपुष्टात येईल. आर आर पाटील यांच्याकडून खूप अपेक्षा होत्या, पण आता अपेक्षा ठेवण्यात काहीही अर्थ राहिलेला नाही. बाकी तर सगळे महापुरे " आदर्श" जाती तिथे "लवासा" वाचती हि उक्ती खरी करत आहेत. श्री. सोनावणे यांचे बलिदान व्यर्थ जाणार नाही.
Reply
शनिवार, २९ जानेवारी २०११
महाराष्ट्राचा गेल्या काही वर्षांत किती झपाटय़ाने ऱ्हास झाला आहे याचा जळजळीत पुरावाच नाशिकचे अप्पर जिल्हाधिकारी यशवंत सोनवणे यांना जाळून मारणाऱ्यांनी दिला आहे. नाशिक जिल्ह्य़ातल्या या इंधनमाफियांविरुद्ध तत्काळ कारवाई करण्याची शिफारस १९९५-९६मध्ये नाशिकच्या तेव्हाच्या विभागीय आयुक्त लीना मेहेंदळे यांनी सरकारकडे केली होती. मनमाड, मालेगाव, पानेवाडी भागातल्या माफियांची नावे त्यांनी आपल्या अहवालात दिली होती, पण त्यांच्याविरुद्ध कारवाई होऊ शकलेली नाही; कारण हे सर्व टोळभैरव कोणत्या ना कोणत्या राजकीय पक्षाशी संबंधित होते. गेल्या काही वर्षांपासून राजकारणाला लागलेली ही कीड महाराष्ट्र जोपासतो आहे. भारतीय जनता पक्षाचे विनोद तावडे आता मोठय़ा आविर्भावात गौप्यस्फोट करत आहेत आणि कोणत्या ‘जीआर’साठी कुणी किती पैसे दिले याची आपल्याजवळ बित्तंबातमी असल्याचे सांगत आहेत, पण त्यांच्या पक्षाचे युती सरकार महाराष्ट्रात सत्तेवर असतानाच या भेसळ प्रकरणाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते. याच विषयावर काल लिहिलेल्या ‘हे राज्य माफियांचे’ या अग्रलेखात आम्ही म्हटले होते, की हा जो आरोपी आहे तो गेली अनेक वर्षे राजकारण्यांना मदत करत असतो आणि हे राजकारणी कोण ते त्या भागात राहणाऱ्या बहुतेकांना माहिती आहे.’ त्या वेळच्या आपल्या अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्याला दिलेल्या अहवालावर आपण अधिक चौकशी करून इंधनाच्या दोन वर्षांमधील तेव्हाच्या एकूण खपाची माहिती घेतली तेव्हा ही धक्कादायक माहिती आपल्या हाती आली, असेही मेहेंदळे यांनी म्हटले आहे. इंधन तेलात भेसळ करणाऱ्यांची जी पद्धत आहे ती या माफियांच्या आसपास घोटाळणाऱ्या राजकारण्यांच्या अंगवळणीच पडून गेली आहे. या सर्व पापाच्या पैशाचे तेही वाटेकरी असतात. ‘इंडियन ऑइल कंपनी’चे एक अधिकारी षण्मुगम मंजुनाथ यांच्या २००५ मध्ये झालेल्या खुनामुळे तेलमाफियांच्या कारवाया पहिल्यांदा उघडकीस आल्या. लखीमपूर खेरी भागात तेलातल्या भेसळीचा प्रकार त्यांनी घातलेल्या छाप्यामुळे कळला. सलग दुसऱ्यांदा तक्रार आल्यानंतर मंजुनाथ हे त्या पंपावर चौकशी करायच्या उद्देशाने स्वत:च गेले. भेसळ करणाऱ्यानेच त्यांना गोळी घालून मारले. त्याच सुमारास महाराष्ट्रात पोलीस महानिरीक्षकपदाच्या एका अधिकाऱ्याला माफियांनी मुंबईत भर दिवसा गोळय़ा घालून ठार केले होते. मुंबई पोर्टमधून रोज किमान २५ लाख लीटर डिझेलचे स्मगलिंग होते हे कळल्याने ते त्या ठिकाणी गेले होते, पण त्या माफियांनी त्यांना मारले. बिहारमध्ये २००३ मध्ये सुवर्ण चतुष्कोनाच्या कामात होणारा भ्रष्टाचार उघडकीस आणणारे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प अधिकारी सत्येंद्र दुबे यांना तिथल्या भ्रष्टाचाऱ्यांनी ठार केले होते. बिहारमध्ये त्या वेळी मुख्यमंत्रिपदावर लालूप्रसाद यादव यांच्या पत्नी राबडीदेवी सत्तेवर होत्या. उत्तर प्रदेशात लखीमपूरचे इंधनातले भेसळ प्रकरण उघडकीस आले तेव्हा त्या राज्यात मुलायमसिंह यादव सत्तेवर होते. या दोन्ही प्रकारांनंतर मुलायम आणि राबडीदेवी या दोघांची जनतेने गच्छंती घडवून आणली. उत्तर प्रदेशात सध्या मायावतींचे सरकार आहे आणि ते चांगल्या प्रशासनाबद्दल परिचित नाही, पण बिहारचे मुख्यमंत्री नीतिशकुमार यांचे तसे नाही. त्यांनी आपल्या राजकीय आघाडीला उत्कृष्ट प्रशासनाच्या जोरावरच प्रचंड बहुमताने पुन्हा निवडून आणले आहे. गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदी यांची अशीच प्रशासनावर जबरदस्त पकड आहे. त्याच जोरावर ते तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्रिपदावर आरूढ झाले आहेत. महाराष्ट्रात प्रशासन नावाची गोष्टच अस्तित्वात राहिलेली नाही. अब्दुल करीम तेलगीचे प्रकरणही गेल्या दशकामधले. बनावट मुद्रांकाच्या या प्रकरणात ४३ हजार कोटी रुपयांना गंडवण्यात आले. या प्रकरणात प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहभागी असणाऱ्यांच्या शर्टाची घडीही विस्कटली नाही. पृथ्वीराज चव्हाण हे अलीकडे मुख्यमंत्री झाले, त्यामुळे भेसळीसारख्या धक्कादायक प्रकाराचा दोष सर्वस्वी त्यांच्याकडे जात नाही. पण मुख्यमंत्री बनल्यावर त्यांना एकही दिवस महाराष्ट्राच्या हिताची चांगली बातमी ऐकायला मिळालेली नाही, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. रोज कुठे ना कुठे हाणामाऱ्या, माफियागिरी, राजकीय चाचेगिरी आणि खुनशी हल्ले यांनी हा महाराष्ट्र नासला आहे. अब्जावधी रुपयांच्या जमिनी हडप करणारे राजकारणात मानमरातब मिळवतांना दिसत आहेत. सार्वजनिक वाटप व्यवस्थेत दारिद्रय़रेषेखालच्या वर्गासाठी असलेले पन्नास-साठ टक्के रॉकेल हे पेट्रोलमध्ये मिसळण्यासाठी वापरले जाते आणि त्याची पूर्ण जाणीव केंद्र सरकारला आणि राज्य सरकारांना आहे. सार्वजनिक वाटप व्यवस्थेत एकवेळ कुणाला रॉकेल मिळाले नाही तरी चालेल, पण ते भेसळ करणाऱ्यांना मिळालेच पाहिजे असा दंडकच जणू त्या त्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी घालून दिला आहे की काय, ते कळायला मार्ग नाही. रॉकेलवर केंद्र सरकारकडून जे अनुदान देण्यात येते ते सामान्य माणसाला रास्त किमतीत खरेदी करता यावे यासाठी असते, पण या इंधनमाफियांनी ते सरकारला आणि जनतेला लुटण्यासाठीच आहे असा समज करून कित्येक वर्षांपासून अब्जावधी रुपयांचा हा व्यवहार आपल्या घशात घातला आहे. केंद्रीय अंदाजपत्रकात एकूण अर्थसंकल्पाच्या साडेचार ते पाच टक्के एवढे अनुदान रॉकेल आणि डिझेल यासाठी दिले जाते. पेट्रोलला आता अनुदानमुक्त करण्यात आल्याने त्याचा आता काळा बाजार थांबला आहे, पण तो दुसऱ्या मार्गाने पेट्रोलमधल्या भेसळीसाठी रॉकेलचा अधिक मुक्त वापर केला जाऊ लागला आहे. ६२ रुपये लीटरच्या पेट्रोलमध्ये चौदा रुपये लीटर दराने रेशनवर मिळणाऱ्या रॉकेलला मिसळण्यात येऊ लागल्याने अडतीस रुपयांना एक लीटर हा भाव त्या पंपाच्या मालकास पडू लागला. म्हणजेच दर लीटरमागे त्याला चोवीस रुपये फायदा मिळत असला पाहिजे. एका लीटर पेट्रोलमध्ये एक लीटर रॉकेल मिसळत असतील असे गृहित धरुन हे गणित केले आहे. कदाचित त्याहीपेक्षा जास्त फायदा हे माफिया मिळवत असायची शक्यता आहे. ही भेसळ नाशिक, मालेगावमध्येच घडते आणि मुंबईत घडत नाही असेही नसावे. भेसळीचे हे प्रमाण प्रत्यक्षात काय घडवून ठेवते ते मात्र गाडय़ा वापरणाऱ्यांनाच कळू शकते. टँकरभर रॉकेलची खरेदी संबंधितांना केवढय़ाला पडत असेल आणि कुणाच्या पदरात त्याचे माप कोणत्या भावाने टाकले जात असेल ते या माफियांखेरीज अन्य कोणी सांगू शकत असेल असे वाटत नाही. नाशिकला लागून असलेल्या अहमदनगर जिल्हय़ात काही गावे अशी आहेत, की जिथे स्वयंचलित दुचाकी वाहने प्रत्यक्षात रॉकेलवरच चालवली जात असतात. त्यासाठी वाहनांना दोन तऱ्हेचे स्वतंत्र खटके बसवण्यात आल्याचे ही वाहने पाहिल्यास आपल्या लक्षात येईल. या वाहनांना किती दिवसांमध्ये राम म्हणायला लागतो हा भाग निराळा! सांगायचा मुद्दा हा, की ही भेसळही आता सामान्य माणसाच्या अंगी पडायला लागली आहे. फौजदारी कायद्यात दुरुस्ती करून आपल्याला ही भेसळ रोखता येईल का, याविषयी लीना मेहेंदळे यांनी तेव्हा कायदा खात्याच्या सचिवांशी चर्चाही केली होती, पण प्रत्यक्षात कोणतीही दुरुस्ती होऊ शकलेली नाही. पंधरा वर्षांमध्ये सात मुख्यमंत्री आले आणि गेले, पण त्यांनी जनतेशी खेळ करणाऱ्यांना धडा शिकवण्यासाठी कोणताही उपाय योजलेला नाही हे अधिकच धक्कादायक आहे. गृहमंत्री आर. आर. ऊर्फ आबा पाटील यांना या सर्व प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कुणीही नाही हे सांगायची घाई का व्हावी याचा खुलासा झाला तर सोनवणे यांच्या मागावर असलेले हे माफिया कुणाचे हस्तक आहेत तेही उघड होईल. सोनवणे यांनी चारच महिन्यांपूर्वी पेट्रोलमधल्या भेसळीचा प्रकार उघडकीस आणला होता. सोनवणे यांना रॉकेल ओतून ज्याने मारले त्याच्याविरुद्ध आतापर्यंत किमान चार वेळा तक्रारी करण्यात आल्या होत्या आणि दोन वेळा त्याला तडीपारही केले असले तरी प्रत्यक्षात त्याच्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई झालेली नाही हे तर उघडच आहे. सरकारी पातळीवरील बेपर्वाई आणि नोकरशहा बेदरकार यामुळे कुणाचाच पायपोस कुणाच्या पायात राहिलेला नाही. हे असेच घडत राहिले तर मात्र ती अराजकाचीच नांदी ठरणार आहे.
* आपली प्रतिक्रिया नोंदवा
प्रतिक्रिया (10)
<< Begin < Prev 1 2 Next > End >>
<< Begin < Prev 1 2 Next > End >>
*
|2011-01-30 07:43:22 चंद्रकांत उनवणे - आपण एकमेकांना दुख वाटायचं आणि हुस्य म्हणायचं दुसर
काल आशिष म्हणाला ते काही चुकीच नाही. इंग्रज होते ते बर होत कि काय अस वाटत असेल जुन्या पिढीला. कारण आता बघा.. राजकारणी म्हणतील...तुम्ही अग्रलेख लिहा..प्रतिक्रिया घ्या.काय गोंधळ घालायचा तो घाला.."चेंज" ची किल्ली आमच्या हातात आहे, अज्ञानी बालकांनो!
Reply
*
|2011-01-30 07:42:20 MADHUKAR
काही दिवसापूर्वी राज्यातली अराजकतेची तुलना बिहार बरोबर केली जायची " महाराष्ट्राचा बिहार झाला "
इथून पुढे बिहार ऐवजी महाराष्ट्राचा उल्लेख केला जाईल अशी गुंडागर्दी सुम्पूर्ण देशात कुठेही नसेल
Reply
*
|2011-01-30 07:41:27 अंजना karnik - अराजकाची नांदी
कालचा आणि आजचा दोन्ही अग्रलेख मी सिंगापूर मधून वाचले.इंटरनेटमुळे लांब असूनही आपल्या देशात काय घडामोडी होतात हे वाचता आले.पण माफियांचे भयानक कारनामे आणि शासन,राजकारणी ,मंत्रीगण ,संरक्षण व्यवस्था यांचा त्यांना असलेला वरदहस्त हे सारे वाचून मनात संताप दाटून आला.आता वृत्तपत्रांनी लोकजागृतीचे काम केसरी प्रमाणे करण्याची वेळ आली आहे.लोकसत्ता हे करेल हा विश्वास वाटतो.युवा वर्गाने या अराजाकाविरुद्ध लढा द्यायला हवा.केवळ सुखासीनता नको.साहित्यिक वर्गानी मनोरंजनासाठी न लिहिता राजकारणी ,सत्ताधारी ,साशन यंत्रणा,यांची काळी बाजू उजेडात आणण्याचे कार्य करायला हवे आहे.
Reply
*
|2011-01-30 07:38:01 Anonymous
सत्य मेव जयते हे केव्हाच बदलले आहे.
Reply
*
|2011-01-30 07:34:08 Anonymous
देशातल्या एका तरी राज्यात मुख्यमंत्र्याच्या ऐवजी CEO नेमला पाहिजे आणि त्याला मतांच्या राजकारणा पासून मुक्ती दिली पाहिजे. हे सगळे धंदे बंद होतील कारण त्याच्यावर कोणताच दडपण नसेल आणि तो कोणाचा हि मिंधा नसेल, जेव्हा हे होईल तेव्हाच भ्रष्ट राजकारणी, पोलीस, सरकारी अधिकारी, गुंड यांची हातमिळवणी संपुष्टात येईल. आर आर पाटील यांच्याकडून खूप अपेक्षा होत्या, पण आता अपेक्षा ठेवण्यात काहीही अर्थ राहिलेला नाही. बाकी तर सगळे महापुरे " आदर्श" जाती तिथे "लवासा" वाचती हि उक्ती खरी करत आहेत. श्री. सोनावणे यांचे बलिदान व्यर्थ जाणार नाही.
Reply
Subscribe to:
Posts (Atom)